गुजरात में दो अरब डॉलर का निवेश करेगा चीन का सानी समूह

चीन के सानी समूह ने गुजरात सरकार के साथ दो अरब डालर के निवेश के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया है। कंपनी अगले पांच साल में राज्य की विभिन्न उर्जा तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में यह निवेश करेगी। प्रस्तावित निवेश के इस करार पर गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सानी समूह के बोर्ड के चेयरमैन लियांग वेन्गेन की अगुवाई में चीन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। एक घंटे की बैठक के बाद घोषणा की गई सानी समूह राज्य में पांच साल में दो अरब डालर का निवेश करेगा।

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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी

यह देश में किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा एकल एमओयू है।

इसी बीच एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रूपानी की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 13 औद्योगिक पार्क और तीन लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की अनुमति दे दी है। समिति ने औद्योगिक पार्क के लिए 807.66 हेक्टेयर और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 71 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने की भी अनुमति दे दी है। औद्योगिक पार्कों से 2494 करोड़ रुपये और लॉजिस्टिक पार्कों से 335 करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है।

गौरतलब है, कि गुजरात राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने घोषणा की है, कि राज्य के 10,318 ग्राम पंचायतों में 27 दिसंबर को चुनाव होगा और नतीजे 29 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त वरेश सिन्हा ने कहा चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत की घोषणा से जुड़ी अधिसूचना पांच दिसंबर को जारी की जाएगी जबकि दस दिसंबर नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख है। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतगणना और नतीजे की घोषणा 29 दिसंबर को की जाएगी। पंचायत विभाग के अनुसार राज्य में 14,017 ग्राम पंचायत हैं जबकि गांवों की कुल संख्या 18,584 हैं। दिसंबर में 10,318 पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते। हर मतदाता दो वोट डालता है जिसमें से एक सरपंच के लिए और दूसरा वार्ड के पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए होता है। सिन्हा के अनुसार इन चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1.89 करोड़ से अधिक है जिसमें महिलाओं की संख्या 90.82 लाख है। 91,002 वार्ड के 25,454 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए ईवीएम की बजाए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार, उम्मीदवारों द्वारा की गयी घोषणाएं एसईसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।

उधर दूसरी तरफ सरकार ने आज कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल की पहली छमाही में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ओमप्रकाश यादव और कर्नल सोनाराम चौधरी के प्रश्नों के लिखित उत्तर में कहा, ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत, 2015-16 में 7.6 प्रतिशत तथा अप्रैल से सितंबर, 2016-17 के दौरान 7.1 प्रतिशत बनाये रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने औद्योगिक उत्पादन तथा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये हैं। इनमें 'मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारत में विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी है। सीतारमण ने कहा कि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल तथा ‘व्यवसाय करने में सुगमता’ (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।