स्टार्टअप के लिए बेस्ट माहौल उपलब्ध कराने में गुजरात बना नंबर वन
डीआईपीपी रैकिंग में हुआ इस बात का खुलासा
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना जनवरी में शुरू की थी। इसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है।
गुजरात के साथ-साथ असम, दिल्ली और गोवा सहित आठ राज्यों को स्टार्टअप की दुनिया में उभरता हुआ राज्य माना गया है। डिज़ाइन: अनिषा तुलिका
रैंकिंग का आधार राज्यों द्वारा स्टार्टअप के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने के लिए किए गए प्रयास हैं, जिसमें 27 राज्य और तीन संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया।
स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के मामले में गुजरात सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। पीटीआई के मुताबिक औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित करने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है, जिस रैंकिंग में गुजरात सबसे ऊपर है। डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक का कहना है कि ‘इस रैंकिंग से राज्यों को स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने में मदद मिलेगी।’ इस रैंकिंग का आधार राज्यों द्वारा स्टार्टअप के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने के लिए किए गए प्रयास है। इस प्रक्रिया में 27 राज्य और तीन संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया।
रैंकिंग रूपरेखा में हस्तक्षेप के सात क्षेत्रों और 38 कार्रवाई बिंदुओं को शामिल किया गया। इसमें नीतिगत समर्थन, इनक्यूबेशन केंद्र, शुरुआती पूंजी, एंजल और उद्यम वित्तपोषण और सुगम नियमन शामिल हैं। रैंकिंग में गुजरात के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार राज्य कर्नाटक, केरल, ओड़िशा और राजस्थान भी शामिल हैं। वहीं पांच राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को अगुवा के तौर पर रखा गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अगुवा बनने की आकांक्षा रखने वाले की श्रेणी में रखा गया है। असम, दिल्ली और गोवा सहित आठ राज्यों को स्टार्टअप की दुनिया में उभरता हुआ राज्य माना गया है।
शुरुआत करने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा भी शामिल हैं। डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने ये भी कहा, कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को रैंकिंग देने के विचार के पीछे मकसद किसी को ‘शर्मिंदा’ करना नहीं है, बल्कि उनको और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया क्षमता विकास के लिए की गई है, जिसमें अभी तक 22 राज्यों ने अपनी-अपनी स्टार्टअप नीति बनाई है।
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना जनवरी में शुरू की थी, जिसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है।
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