संस्करणों

छत्तीसगढ़ में नई नीति के तहत पहला BPO शुरू,400 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना

14th Nov 2015
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

पीटीआई


image


छत्तीसगढ़ में नई आईटी इलेक्ट्रानिक्स नीति लागू होने के बाद पहला बीपीओ शुरू किया गया है। इस बीपीओ के माध्यम से चार सौ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (वर्ष 2014-2019) लागू होने के एक वर्ष के भीतर प्रथम बीपीओ सेंटर पात्रा इंडिया बीपीओ सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का शुभारंभ हो गया है।

यह सेंटर राजधानी रायपुर में खोला गया है। यह मूलत: संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी है और वित्तीय बीमा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी सेवाएं देता है। भारत में विशाखापटनम, बंगलुरू के बाद रायपुर में यह इस कम्पनी का तीसरा बीपीओ सेंटर है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में इस सेंटर में 150 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आगे यह सेंटर तीन पालियों में कार्य करेगा, जिससे राज्य के लगभग चार सौ युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह सेंटर सीधे अमेरिका के वित्तीय बीमा कम्पनियों के लिए काम करेगी, जिससे राज्य के युवाओं को विदेशी कम्पनियों के साथ सीधे काम करने का मौका मिलेगा। इस सेंटर में कामर्स स्नातकों को प्राथमिकता दी गई है।

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में इस क्षेत्र में निवेश के लिए काफी प्रयास किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि पात्रा इंडिया बीपीओ सर्विस प्राईवेट लिमिटेड से अगस्त 2015 से चर्चा चल रही थी और बहुत कम समय में इन्होंने अपना यहां बीपीओ सेंटर का शुभारंभ किया। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कम पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है।

सिंह ने बताया कि पात्रा इंडिया बीपीओ सर्विस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा यहां राज्य के 150 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ही और इकाईयों से बात चल रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत ऐसी इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags