स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना’ के तहत खरीदे जा सकते हैं 2.80 करोड़ नये वाहन

सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने के लिये 11 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिये एक नई नीति का प्रस्ताव किया है। ऐसे पुराने वाहन को लौटाने और नया वाहन खरीदने पर खरीदार को दाम में 8 से 12 छूट का प्रस्ताव किया है।

समझा जाता है कि करीब तीन करोड़ वाहन 11 साल पुराने हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं। प्रस्तावित स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण नीति के तहत जो लाभ उपलब्ध होंगे वह मुख्य तौर पर तीन तरह से आयेंगे। पुराने वाहन की कीमत, आटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विशेष रियायत और उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट के रूप में मिलेंगे।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नीति के इस मसौदे पर अगले एक पखवाड़े के दौरान सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस नीति को ‘स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना’ नाम दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2005 को अथवा उसके बाद खरीदे गये वाहनों को लौटाने पर नये वाहन की खरीद पर छूट दी जायेगी।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस परिभाषा के तहत कुल वाहन जिनके स्थान पर नये वाहन खरीदे जा सकते हैं उनकी संख्या 2.80 करोड़ तक हो सकती है।’’ मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों के बदले नये वाहन खरीदेंगे उन्हें नये वाहन की खरीद पर उसकी कुल लागत में 8 से 12 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

इसमें कहा गया है कि जो नया वाहन खरीदा जायेगा, वह पर्यावरण के लिहाज से भारत मानक-चार के अनुपालन वाला होना चाहिये। भारत मानक-चार अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहा है।

नीति के मसौदे में कहा गया है कि इससे आटोमोबाइल विनिर्माताओं की बिक्री बढ़ेगी। उनकी उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल होगा और विनिर्माता सरकार को भी इसमें समर्थन देंगे। ग्राहकों को भी योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा। (पीटीआई)