बजट 2021: नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी पर्याप्त सुरक्षा: वित्त मंत्री
बजट 2021 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों, और चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपये, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए, की घोषणा की।
रविकांत पारीक
Monday February 01, 2021 , 3 min Read
इस वर्ष के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार, विश्व स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा लाभ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए विस्तारित होंगे।
उन्होंने कहा, "न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी, और वे सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर किए जाएंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में और पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली (night-shifts) में भी काम करने की अनुमति होगी। उसी समय, सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग और ऑनलाइन रिटर्न के साथ नियोक्ताओं (employers) पर अनुपालन (compliance) बोझ कम हो जाएगा।”
सोमवार को सीतारमण ने COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि पर बजट 2021 पेश किया, जिसने अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला है।
लाल बंगाली साड़ी पहने हुए और पारंपरिक लाल कपड़े वाली खाता-बही के बजाय टैबलेट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभूतपूर्व समय के दौरान सरकार के शासन की सराहना करते हुए अपना भाषण शुरू किया और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (minimum government, maximum governance)' पर जोर दिया।
रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों के साथ, उन्होंने कहा, "मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि सरकार पूरी तरह से आर्थिक रीसेट का समर्थन करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है।"
वित्त मंत्री ने बजट के हिस्से के रूप में घोषित किए गए उपायों के बीच, जो कि विशेष रूप से महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित नहीं थे, खासकर जब वे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने सदन को याद दिलाया कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा करने के 48 घंटों के भीतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, जिसके तहत 2.76 लाख करोड़ रुपये आंवटित किए गए, जो 800 मिलियन लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करती थी, मुफ्त खाना पकाने के लिए गैस महीनों के लिए 80 मिलियन परिवार, और 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद दिए गए।
इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को शामिल करना सही दिशा में एक कदम था।
वित्तीय समावेशन के मामले में, वित्त मंत्री ने कहा कि SC, ST, और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत क्रेडिट फ्लो को और सुविधाजनक बनाने के लिए, उन्होंने मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया, और इसमें कृषि गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल किया जाएगा।
सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। इसको लेकर एक विशेष योजना तैयार की जाएगी।
इस वर्ष के बजट का एक मुख्य आकर्षण एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसे छह वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा, “यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करेगी, और नए और उभरते रोगों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थानों का निर्माण करेगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी।
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