उत्तराखण्ड के जांच आयोग: प्लस-माइनस के खेल में नतीजा शून्य
भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर राय में कई आयोग व कमेटियां गठित हो चुकी थीं। लेकिन कड़वा सच यह है कि सियासी मोहरे बिठाने व अपनी छवि को साफ रखने के लिए सरकारें इस प्रकार का सियासी दांव खेलती आई हैं। पिछले 16 वर्षों का सच यह है कि राजधानी आयोग समेत भ्रष्टाचार आदि मामलों पर भी आधा दर्जन से अधिक आयोगों का गठन हो चुका है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत
उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद से जितने घोटाले सामने आए हैं सबकी जांच के लिए आयोग का गठन किया गया मगर नतीजा सिफर ही रहा। किसी आयोग ने कोई सिफारिश भी की तो सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कांग्रेस ही नहीं भाजपा की सरकार में भी हुआ है। उत्तराखण्ड के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता हरक सिंह रावत को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा रहा। राजनीतिक उठा-पटक के बीच भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मामलों को लेकर जांच कमेटियां बैठाई गईं।
इससे पहले भी भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर राय में कई आयोग व कमेटियां गठित हो चुकी थीं। लेकिन कड़वा सच यह है कि सियासी मोहरे बिठाने व अपनी छवि को साफ रखने के लिए सरकारें इस प्रकार का सियासी दांव खेलती आई हैं। पिछले 16 वर्षों का सच यह है कि राजधानी आयोग समेत भ्रष्टाचार आदि मामलों पर भी आधा दर्जन से अधिक आयोगों का गठन हो चुका है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी आयोगों की सिफारिशें एक कदम भी कार्रवाई की तरफ नहीं बढ़ पाईं। उस पर तुर्रा यह कि सरकार मामलों की जांच से बाज नहीं आ रही है।
हरीश रावत ने भी निभाई परम्परा
सीबीआई जांच में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जमीन घोटालों से जुड़े मामलों की जांच कराने का ऐलान किया था। उनकी माने तो प्रदेश में सारे झगड़े की जड़ चूंकि जमीनें हैं, लिहाजा उन्होंने जमीनों से जुड़े सभी विवादों की जांच सरकार के तीन मंत्रियों के हवाले कर दी थी। कुछ मामलों की जांच मंत्रिया, एक-दो मामलों की जांच एसआईटी को और बाकी के जमीन घोटालों का पर्दाफाश गढ़वाल आयुक्त के तहत गठित समिति से कराने की बात कही गई। पूर्व सीएम ने इन सभी मामलों की जांच में इस बात पर खास जोर दिया कि ये समयबद्ध होंगी। लेकिन जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी, इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। दरअसल, उत्तराखण्ड में अब तक सुर्खियों में आये सैकड़ों घोटालों पर जांच बैठाने की ही परम्परा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस परम्परा को कायम रखा। इतिहास गवाह है कि सरकार और मुख्यमंत्री बदलने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले दर्जनों घोटाले अन्तहीन जांचों में गुम हो गए और जांच के नाम पर करोड़ों रुपये फूंक डाले गए। वरिष्ठ पत्रकार नीलकंठ भट्ट ने अफसोस जताते हुए कहा था कि विकास की बजाय जांच पर बर्बाद होने वाले जनता के धन को लेकर जवाब देने को कोई तैयार नहीं है।
राजधानी घोटाले से आयोगों का आगाज
यह विडम्बना ही है कि राय गठन के साथ ही उत्तराखण्ड में घोटालों की शुरुआत हो गई थी। इसका आगाज भाजपा की अन्तरिम सरकार में घोटालों के साथ हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के कार्यकाल में सबसे पहले राजधानी घोटाला सुर्खियों में रहा। जांच बैठी मगर नतीजा जीरो रहा। राजधानी बनाने के नाम पर निर्माण एजेंसियों से घोटाले की शुरुआत हुई। इसमें सरकारी एजेंसियों का नाम आते ही विपक्ष ने इस मामले को जम कर भुनाया। लिहाजा विपक्ष के दबाव में जांच कमेटी व जांच आयोग का गठन हुआ। कई दिनों तक यह तमाशा चलता रहा। विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को खूब भुनाया और अपनी सरकार आते ही इस मामले पर चुप्पी साध ली।
आयोग पर आयोग
वर्ष 2002 में राज्य की पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी। एन.डी. तिवारी के राज में भ्रष्टाचार और घोटालों का खूब हल्ला रहा। भाजपा ने 56 घोटालों की एक लम्बी फेहरिस्त बनाई और इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा। सत्ता में आने के बाद भाजपा चुनाव में उठाए गए 56 घोटालों की जांच को लेकर दबाव में थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने जस्टिस (सेवानिवृत) ए.एन.वर्मा को जांच सौंपी। फिर यही जांच जस्टिस (सेवानिवृत) आर.ए. शर्मा ने की और उनके निधन के बाद ये जिम्मा सरकार ने जस्टिस (सेवानिवृत) शंभू नाथ श्रीवास्तव को सौंपा। लेकिन किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग की सिफारिश पर करीब एक दर्जन मामले विजिलेंस को सौंपे गए उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बात और है कि इन मामलों को लेकर राजनीतिकों ने कई साल तक जनता को गुमराह किया। बाद में यह आयोग भी ठण्डे बस्ते में चला गया।
जांच का जबाव जांच से
जब तक भाजपा सत्ता में रही, 56 घोटालों की जांच कछुआ गति से चलती रही। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी घोटालों का जबाव घोटाले से देने में पीछे नहीं रही। तब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉ. हरक सिंह रावत ने भाजपा राज के 450 से ज्यादा घोटालों की एक लम्बी सूची बना कर उसे राष्ट्रपति को सौंपा। इनमें स्टर्डिया भूमि घोटाला, 56 पनबिजली प्रोजेक्ट घोटाला, ढैंचा बीज खरीद घोटाला, दैवीय आपदा (2010) में हुए खर्च, केन्द्र पोषित योजनाओं में अनियमितता, महाकुम्भ घोटाला, कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में अतिक्रमण से जुड़े मामले प्रमुख थे। इन सभी मामलों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सत्ता में लौटी।
सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी अप्रैल, 2011 में के.आर. भाटी आयोग का गठन किया। भाटी ने टीडीएस बीज घोटाले के मामले में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जिस पर पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज हुई। भाजपा नेताओं की गर्दन फंसते देख विपक्ष ने तीखा प्रतिरोध किया जिसके चलते भाटी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने फिर जांच की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति सुशील चंद्र त्रिपाठी को सौंपी। त्रिपाठी आयोग ने घोटालों की सूची में से सात मामलों की जांच पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस रिपोर्ट को सरकार दबा कर बैठ गई। जनता आज भी कार्रवाई का इन्तजार कर रही है।
करोड़ों फूंक डाले
जनता को बरगलाने और तात्कालिक सियासी फायदे के लिए सरकारों द्वारा गठित जांच आयोगों पर पैसा लुटाने वाले सत्ता की मौज लूट रहे हैं। वहीं जनता इन आयोगों का हश्र देख रही है लेकिन सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है कि जब उसे जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं करनी थी तो उसने जांच आयोगों का गठन ही क्यों किया? सरकार चाहे जो तर्क दे लेकिन असलियत यही है कि जांच के नाम पर सरकारों ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च कर डाली। यदि आयोग पर खर्च का सिलसिलेवार आकलन करें तो सबसे अधिक राशि 28 मार्च, 201& से &1 अक्टूबर, 2014 के दौरान सुशील चंद्र त्रिपाठी आयोग पर एक करोड़, 8 लाख, 65 हजार, 500 रुपये खर्च हुए। के.आर.भाटी आयोग की जांच सरकारी खजाने पर 29 लाख, 80 हजार, 414 रुपये की पड़ी। सरकार ने जस्टिस बी.सी. कांडपाल जांच आयोग पर 66 लाख, 77 हजार, 165 रुपये और 56 घोटालों की जांच करने वाले जस्टिस ए.एन. वर्मा, जस्टिस आर.ए. शर्मा और जस्टिस शंभू नाथ श्रीवास्तव पर 7& लाख, 700 रुपये खर्च किए।
यह सब सियासी स्टंट
राजनीतिक मामलों के जानकार सुरेंद्र आर्य ने जांच आयोगों के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि सियासी प्रतिद्वन्द्वियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के सिवाय उत्तराखण्ड में घोटालों की जांच की कोई उपयोगिता नहीं रही है। कांग्रेस सरकार ने भी चुनावी साल में जमीनों के घोटालों की जांच का जो निर्णय किया है वह भी सियासी स्टंटबाजी ही माना जा रहा है। अब तो लोग इन जांचों का मजाक उड़ाने लगे हैं कि यहां घोटाले दर घोटाले जुड़ते हैं, जांच में माइनस हो जाते हैं। जब प्लस और माइनस जुड़ते हैं तो नतीजा शून्य ही आता है। उत्तराखण्ड में घोटालों की जांच का यही नतीजा है।
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