‘प्रदूषण नियंत्रण के लिये 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की नीति जल्द’
पीटीआई
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये 10 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों पर रोक लगाने के वास्ते जल्द ही एक समग्र नीति तैयार करेगी लेकिन 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल रोक लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
नीति में कर छूट तथा विनिर्माताओं द्वारा छूट देने पर भी विचार किया जाएगा ताकि पुराने वाहन के मालिक 10 लाख की गाड़ी के मामले में नई खरीद पर 2.5 लाख रपये तक का लाभ प्राप्त कर पायें। उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में गडकरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें 10 साल पुराने वाहनों को खत्म किया जाएगा। इसकी लागत उसके मूल लागत की 10 से 15 प्रतिशत होगी। अगर वाहन की लागत 10 लाख रपये है तो इसका रद्दी माल इसका 10 प्रतिशत होगा।’’ उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता के कारण इस प्रकार की नीति तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि पुराने वाहन पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।
गडकरी ने कहा, ‘‘हमारे देश के लिये प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। पेरिस :जलवायु सम्मेलन: का संदेश यह है कि हमें पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए।’’ 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिये जल्दी ही एक समग्र नीति तैयार की जाएगी। इस बारे में मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ही यह अमल में आएगी। फिलहाल 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पुराने वाहनों का मूल्य गाड़ी की खरीद के समय की कीमत का 10 से 15 प्रतिशत होगा।
दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण को कम करने के लिये एक जनवरी से राजधानी में सम और विषम पंजीकरण संख्या वाले निजी वाहनों को एक-एक दिन छोड़कर चलाने की अनुमति देने का फैसला किया।
