'कालाधन को बैंक खातों में जमा करने में यह सफेद नहीं बन जाता'

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि यह मानना गलत है कि नोटबंदी के मद्देनजर जो मुद्रा बैंकों में आ गयी है, वह सफेद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जबतक ऐसी राशि पर कर का भुगतान नहीं होता, यह कालाधन बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों ने कर संबंधी सूचनाओं के आपस में साझा करने की स्वचालित व्यवस्था करने और सीमा पार कर चोरी पर लगाने के लिये कर पारदर्शिता पर वैश्विक मानकों को अपनाने का संकल्प जताया है। ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक के दौरान अलग से बातचीत में अधिया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘क्या आपको लगता है कि केवल बैंक खाते में धन जमा कर देने से वह कालाधन से सफेद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। केवल काला धन बैंक खातों में आने से, आप नहीं कह सकते कि पूरा कालाधन, सफेद बन गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस पर कर लगने के बाद ही यह सफेद बनेगा..।’’ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका :ब्रिक्स: के राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक में सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के लिये ओईसीडी : जी20 मानकों के क्रियान्वयन के लिये अन्य विकासशील देशों की कर प्रशासन क्षमता बढ़ाने का भी संकल्प किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हम सीमा पार कर चोरी रोकने में उपयुक्त प्राधिकरणों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के महत्व को समझते हैं और अनुरोध तथा स्वत: आधार पर सूचना के आदान-प्रदान का संकल्प लेते हैं। हम कर पारदर्शिता पर वैश्विक मानकों को अपनाएंगे।’’

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हसमुख अधिया ने कहा कि बैंकों के पास आने वाली अघोषित आय का 50 प्रतिशत प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना मद में नहीं आता है, यह कालाधन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अन्य के जनधन खातों में कालाधन जमा कर रहे हैं, वे पकड़े जाएंगे और उनसे कानून के हिसाब से निपटा जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार 2.50 लाख रपये की स्वीकार्य सीमा तक धन के स्रोत के बारे में पूछेगी, अधिया ने कहा कि यह केवल वैसे मामलों में होगा जहां कुछ दुरूपयोग हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘उपयुक्त मामले में कोई जांच नहीं होगी लेकिन अगर कुछ दुरूपयोग हुआ है, उसकी जांच होगी। उदाहरण के लिये अगर किसी ने 15 खातों में 2.5 लाख रपये जमा किये हैं तब हम 15 खाताधारकों से उसकी जांच करेंगे और धन के स्रोत का पता लगाएंगे।’’ अधिया ने यह भी कहा कि जो बैंक अधिकारी और कर अधिकारी लोगों को कालाधन को सफेद बनाने में मदद कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार की किसी व्यक्ति द्वारा स्वर्ण रखने की सीमा नियत करने और बैंक खातों को सील करने की कोई योजना नहीं है।