एलन मस्क की Tesla के लिए भारत सरकार नहीं बनाएगी कोई स्पेशल पॉलिसी

सरकार की अमेरिकी की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी Tesla को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अलग नीति लाने की योजना नहीं है. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि टेस्ला वाहन या आधुनिक केमिस्ट्री सेल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत समर्थन उपायों के लिए आवेदन कर सकती है.

सरकार पहले ही 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए PLI योजना पेश कर चुकी है. इसके अलावा वाहन, वाहन कलपुर्जों और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की PLI योजना लाई गई है.

अधिकारी ने कहा, 'हमने Tesla से कहा है कि जो नीतियां सभी के लिए पहले से हैं, वह भी उनके तहत आवेदन कर सकती है. उनका स्वागत है. आमतौर पर नीतियां सभी के लिए समान हैं. एक कंपनी के लिए सरकार अलग नीति नहीं बना सकती. ऐसे में अभी उनके साथ विशेष बर्ताव करने की कोई योजना नहीं है."

अधिकारी ने बताया कि टेस्ला को बैटरी की आपूर्ति करने वाली सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता पैनासोनिक के प्रतिनिधि हमसे मिले हैं. उन्होंने कहा है कि "वे बैटरी बनाना चाहते हैं. हमने उन्हें PLI एसीसी बैटरी के तहत आवेदन करने का सुझाव दिया है." सरकार ने पिछले सप्ताह 20 गीगावॉट घंटा (GWH) आधुनिक केमिस्ट्री सेल विनिर्माण की PLI योजना के तहत नए सिरे से बोलियां मांगी हैं.

आपको बता दें कि टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा था उनकी 2024 में भारत यात्रा की योजना है.

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