सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फंड को 23% बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये किया

By भाषा पीटीआई
February 03, 2020, Updated on : Mon Feb 03 2020 04:10:25 GMT+0000
सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फंड को 23% बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये किया
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सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक आवंटन की तुलना में 2020-21 के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए परिव्यय 23 प्रतिशत बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये कर दिया है।


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फोटो क्रेडिट:digitalindia.gov.in



नई दिल्ली, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक आवंटन की तुलना में 2020-21 के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए परिव्यय 23 प्रतिशत बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये कर दिया है।


वृद्धि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, अनुसंधान और विकास, खंड के लिए जनशक्ति के विकास, साइबर सुरक्षा और आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के कारण हुई है।


वित्त मंत्रालय ने पिछले बजट में 3,750.76 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन शनिवार को जारी बजट दस्तावेज़ के अनुसार, इसे संशोधित कर 3,212.52 करोड़ रुपये कर दिया गया।


सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर आधार पर कई पहल कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और नेट प्राप्त करने का लक्ष्य है। दस्तावेज में कहा गया है कि शून्य आयात आशय का एक शानदार प्रदर्शन है।


सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 690 करोड़ रुपये से संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान बढ़ाया है।





इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को चालू वित्त वर्ष में 435 करोड़ रुपये की तुलना में 2020-21 में 75 प्रतिशत अधिक फंड मिलेगा।


इस फंड को इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में आर एंड डी गतिविधि पर खर्च करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इनोवेशन प्रमोशन और स्टार्ट-अप्स, नेशनल सुपरकंप्यूटर्स मिशन, ओपन सोर्स आदि सहित हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग शामिल हैं।


साइबर सुरक्षा परियोजनाओं और आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फंड आवंटन क्रमशः 102 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये हो गया है।


सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के लिए आवंटन को चालू वित्त वर्ष में 274 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया है।


सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित 480 करोड़ रुपये से 2020-21 के लिए डिजिटल भुगतान को आधे से अधिक 220 करोड़ रुपये तक बढ़ावा देने के लिए धनराशि को घटा दिया है।


बजट के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान के लिए धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये तक अपरिवर्तित रहेगी।