Delhi Pollution: लागू हो सकता है GRAP का तीसरा चरण, जानें किन-किन चीजों पर लग सकती है रोक

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में शनिवार को PM 2.5 का लेवल 215 और पीएम 10 का स्तर 381 तक पहुंच गया है. दिल्ली के प्रमुख निगरानी स्टेशनों-एनएसआईटी द्वारका (411), जहांगीरपुरी (407), विवेक विहार (423), वजीरपुर (412) और आनंद विहार (468) में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. राजधानी में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम 6.30 बजे 373 पहुंच गया.

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई गंभीर माना जाता है.

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच केंद्र सरकार की वायु गणवत्ता समिति ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत निर्माण, तोड़ फोड़ समेत अन्य गतिविधियों पर पाबंदियों को तुरंत लागू करें.

दिल्ली में वायु प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रविवार दोपहर 12 बजे एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में प्रदूषण की स्थिति को रिव्यू करने के लिए सभी विभागों को बुलाया गया है. इसमें प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर जीआरएपी (GRAP) का तीसरा चरण लागू किए जाने पर भी चर्चा होगी. जीआरएपी के इस तीसरे चरण के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट होगी.

अगले चरण ‘‘गंभीर प्लस'' श्रेणी या चरण-चार में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सरकारी, निगम और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना तथा सम-विषम व्यवस्था के आधार पर वाहनों का परिचालन जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.

शनिवार को, उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान के तहत अत्यधिक प्रदूषण वाले यातायात चौराहों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती को ‘‘अमानवीय'' और ‘‘शोषण'' वाला कदम बताते हुए केजरीवाल सरकार को अभियान पर पुनर्विचार करने को कहा है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान पर उपराज्यपाल द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी और उनकी मंजूरी के लिए फाइल फिर से जमा करेगी.

सीएक्यूएम ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तब से एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण परियोजनाओं में आयोग द्वाराकुल 472 निरीक्षण किए गए और 52 घोर उल्लंघन करने वाली इकाईयों और परियोजनाओं को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. सीएक्यूएम ने कहा, घोर उल्लंघन करने वाली 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. इनमें से पांच औद्योगिक इकाईयां अभी भी कोयले और अन्य अस्वीकृत प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करती पाई गईं.