मेक इन इंडिया को मिला बढ़ावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उद्योगों से 27,000 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने गुरुवार (17 दिसंबर) को अपनी बैठक में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों/प्लेटफॉर्मों/उपकरणों/प्रणालियों की खरीद के लिए कुल अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 की नई व्यवस्था के तहत यह डीएसी की पहली बैठक है। इसके अलावा ये आवश्यकता की स्वीकृति (एओएनएस) का पहला समूह है, जिसमें से अधिकांश एओएनएस को भारतीय (आईडीडीएम- स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित) खरीद के उच्चतम श्रेणी में स्थान दिया गया है।

28,000 करोड़ रुपये की कुल सात में से छह प्रस्तावों, जिनके लिए एओएनएस की मंजूरी दी गई है, इन्हें सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किए जाएंगे। इन छह प्रस्तावों के लिए कुल अनुमानित लागत 27,000 करोड़ रुपये है।  

स्वीकृत प्रस्तावों में भारतीय वायु सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई और विकसित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुलें शामिल हैं।

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