नीति आयोग की इनोवेशन इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने मारी बाज़ी, बाकी राज्यों का क्या हाल?
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था.
नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स (NITI Aayog’s India Innovation Index 2021) में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा जबकि तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है.
आयोग के ‘India Innovation Index 2021’ में राज्यों के स्तर पर इनोवेशन क्षमताओं और परिवेश की पड़ताल की गई है.
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे वर्जन को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सीईओ परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में जारी किया. इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था.
प्रमुख राज्यों में कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है. वहीं, सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार हैं.
केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर है.
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (Institute for Competitiveness) द्वारा तैयार किया गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है. यह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस पर क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे.
इंडेक्स के मुताबिक, "17 प्रमुख राज्यों में 18.01 पॉइंट के साथ कर्नाटक का प्रदर्शन श्रेष्ठ पाया गया. इसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर तेलंगाना और हरियाणा हैं. छत्तीसगढ़ को सबसे कम 10.97 पॉइंट मिले. प्रमुख राज्यों की श्रेणी में एवरेज पॉइंट 14.02 रहे."
कुल मिलाकर इंडेक्स पॉइंट 14.56 थे. इंडेक्स के मुताबिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में शानदार प्रदर्शन और बड़ी संख्या में उद्यम पंजी सौदों के बूते कर्नाटक को सबसे अधिक पॉइंट मिले.
इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ ही निवेश के लिए सुरक्षित परिवेश और इनोवेटिव कारेाबारी माहौल को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की.
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में एवरेज पॉइंट 14.41 रहे, मणिपुर को 19.37 पॉइंट मिले और यह इस श्रेणी में शीर्ष पर रहा. दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा. 11 पॉइंट के साथ नगालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा.
केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर-राज्यों की श्रेणी में औसत पॉइंट 15.74 रहे जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है.
नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि आयोग देश में राज्यों के इनोवेशन पर निगरानी रखने को प्रतिबद्ध है और यह काम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के जरिए जारी रहेगा.
उन्होंने कहा, "हम राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझेदारी में देशभर में इनोवेशन लैंडस्केप को बेहतर बनाना चाहते हैं."
नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत ने कहा कि इनोवेशन टिकाऊ और समावेशी विकास की कुंजी है. उन्होंने कहा, "यह (इनोवेशन) हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में हमें मदद देता है, लाखों लोगों को गरीबी से निकालता है, आजीविका के अवसर पैदा करता है और आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के रास्ते पर आगे बढ़ाता है."
इंडेक्स के पहले और दूसरे वर्जन को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इंडेक्स का तीसरा वर्जन देश में इनोवेशन एनालिटिक्स के दायरे को मजबूत करता है. पिछले वर्जन्स में 36 इंडिकेटर्स के आधार पर एनालिसिस किया गया था लेकिन इस बार 66 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया.
बयान में कहा गया कि व्यापक ढांचे के माध्यम से यह इंडेक्स भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इनोवेशन परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है.