Union Budget 2022: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा, रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा - निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा, "रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आम बजट 2022-23 पेश कर रही हैं।
रक्षा क्षेत्र को लेकर बजट में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है। इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।"
वित्त मंत्री ने कहा, "रक्षा क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा।"
निर्मला सीतारमण ने कहा कि AI तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, "भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।"
शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी। आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी।
सीतारमण ने कहा बजट घोषणा में कहा, "सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है।"
वित्त मंत्री ने बताया, "डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है।"
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा।
Edited by Ranjana Tripathi
