Budget 2023: 100 स्मार्ट लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, AI इंस्टीट्यूट... जानिए एजुकेशन सेक्टर को और क्या-क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट के जरिए अगले 100 साल की रुपरेखा पेश करने का लक्ष्य रखा गया है.

बजट दस्तावेजों के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए केंद्र सरकार का आवंटन 1,12,898.97 करोड़ रुपये है. विशेष रूप से, यह मंत्रालय को दिया गया अब तक का सर्वाधिक आवंटन है.

स्कूल शिक्षा विभाग को 68,804.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. यह वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 9,752.07 करोड़ रुपया अधिक है. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग को 44,094.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 40,828 करोड़ रुपये से अधिक है.

UGC:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के लिए 5,350 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया. पिछले वित्तीय वर्ष में यह आवंटन 4900 करोड़ रुपये था.

मिड-डे-मिल:

समग्र शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 37,453 करोड़ रुपये आवंटित किए. वहीं, पीएम-पोषण योजना यानी मिड-डे-मिल के लिए 11,600 करोड़ रुपये दिए गए.

100 लैब्स:

इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी. इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G का इस्तेमाल कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. ये लैब अन्य चीजों के साथ स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे ऐप को कवर करेंगी.

157 नर्सिंग कॉलेज:

2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.

बजट 2023 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT's) को इस वर्ष 7545 करोड़ रुपये के विपरीत 8791 करोड़ रुपये आवंटित किए.

38,800 टीचर्स और स्टाफ की नियुक्ति:

अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.

नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी:

बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. राज्यों को पंचायत लेवल पर लाइब्रेरी की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ की मदद ली जाएगी.

मौजूदा संस्थानों में मेडिकल डिवाइसेज के लिए डेडिकेटेड बहु-विषयक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इसका उद्देश्य भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग और रिसर्च सुनिश्चित करना है.

टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट:

टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एडवांस इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी. इसके लिए पढ़ाने के इनोवेटिव और नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.

3 AI इंस्टीट्यूट:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी. ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे. कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा.

PM-SHRI स्कूलों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट

पिछले साल के बजट भाषण में घोषित पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री (PM-SHRI) स्कूलों के लिए इस साल 4,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पिछले साल उन्हें कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया था. पीएम श्री के तहत, 14500 स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के अनुरूप अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है.

बता दें कि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना पांचवां केंद्रीय बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं.

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