2026-27 तक UPI ट्रांजेक्शन रिटेल डिजिटल पेमेंट्स का 90% होगा: रिपोर्ट

PwC India की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिर गति से बढ़ते हुए, यूपीआई लेनदेन (UPI transactions) 2026-27 तक प्रति दिन 1 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो देश में खुदरा डिजिटल भुगतान का 90 प्रतिशत है.

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), जोकि डिजिटल पेमेंट्स के लिए क्रांति लेकर आया है, ने 2022-23 के दौरान खुदरा क्षेत्र में कुल लेनदेन की मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा लिया. PwC की रिपोर्ट "द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक - 2022-27" में इसका उल्लेख किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में खुदरा डिजिटल भुगतान में कुल लेनदेन की मात्रा का 90 प्रतिशत यूपीआई के खाते में होने का अनुमान है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में 50 प्रतिशत (मात्रा-वार) की सीएजीआर में स्थिर वृद्धि देखी गई है और वित्त वर्ष 2022-23 में 103 बिलियन से वित्त वर्ष 2026-27 में 411 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है.

अनुमान है कि यूपीआई वित्त वर्ष 2026-2027 तक प्रति दिन 1 अरब लेनदेन रिकॉर्ड करेगा, जो 2022-23 में 83.71 अरब लेनदेन से बढ़कर 2026-27 तक 379 अरब लेनदेन हो जाएगा.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट स्वस्थ दर से बढ़ रहा है, क्योंकि यूपीआई के बाद कार्ड (डेबिट और क्रेडिट दोनों) भुगतान खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले टूल्स में से एक है. वित्त वर्ष 2024-2025 तक क्रेडिट कार्ड में लेन-देन की मात्रा डेबिट कार्ड से अधिक होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां क्रेडिट कार्ड जारी करने की अगले पांच वर्षों में 21 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, वहीं डेबिट कार्ड जारी करने की समान अवधि में 3 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ स्थिर वृद्धि होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "डेबिट कार्ड के उपयोग में गिरावट इसलिए है क्योंकि डेबिट कार्ड लेनदेन का प्रमुख उपयोग नकद निकासी है, जिसे अब यूपीआई का उपयोग करके नकद निकासी के आसान तरीके से बदला जा सकता है."

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर और पेमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मिहिर गांधी ने पीटीआई के हवाले से कहा कि अगले पांच वर्षों में पेमेंट्स इंडस्ट्री द्वारा इकोसिस्टम के विस्तार और मौजूदा भुगतान प्लेटफार्मों के लिए नए उपयोग के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है.

गांधी ने कहा, "एम्बेडेड और इकोसिस्टम फाइनेंस जैसे क्षेत्र, भुगतान लेनदेन पर आधारित डिजिटल लोन और ऑफ़लाइन पेमेंट्स भुगतान उद्योग के लिए विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाएंगे. हमेशा विकसित होने वाले भारतीय भुगतान परिदृश्य में, नवाचार और समावेशन एक निर्बाध डिजिटल अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं."

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2022-2023 में कुल कार्ड रेवेन्यू में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय खातों के माध्यम से रेवेन्यू का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे यह बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक के लिए एक आकर्षक बिजनेस सेगमेंट बन गया है.

2021-2022 की तुलना में 2022-2023 में क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रेवेन्यू में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अगले पांच वर्षों के लिए 33 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है.

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