डिजिटल अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके की जानबूझकर गलत व्याख्या: IAMAI

IAMAI ने दूरसंचार विभाग को लिखे अपने पत्र में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इन परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की.

Saturday November 26, 2022 , 3 min Read

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने एक बयान में कहा कि वह डिजिटल अर्थव्यवस्था को विनियमित करने से जुड़ी चर्चा के प्रतिगमन और झूठी निंदा से आतंकित है. 1 ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के घोषित लक्ष्य से दूर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के कुछ हिस्से ने उन चर्चाओं को फिर से शुरू करने की मांग की है जो भारतीय तकनीकी उद्योग द्वारा अब तक हासिल की गई प्रगति को मिटाने की धमकी देती हैं.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किए गए आँकड़ों से पता चलता है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में जबरदस्त रूप से बढ़ी है, जो हर साल 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आर्थिक मूल्य पैदा करती है. इस वृद्धि का अभिन्न अंग कैरेज और कंटेंट को विनियमित करने वाले विधानों का विभाजन रहा है. कैरेज और कंटेंट को अलग-अलग विनियमित करके, भारत ने ओटीटी सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ पारंपरिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं दोनों के विकास को सक्षम किया है. भारत के 100+ यूनिकॉर्न का तेजी से निर्माण इस तथ्य का प्रमाण है. भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप केंद्र बनने में छलांग लगाने में सक्षम बनाने वाले इस खगोलीय विकास के बावजूद, ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल पर हाल ही में संपन्न परामर्श में डिजिटल अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके की या तो जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है या फिर इसकी समझ की बुनियादी कमी है.

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उद्योग निकाय ने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के दायरे में 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) लेयर के लिए रेवेन्यू-शेयरिंग मैकेनिज्म के निर्माण का समर्थन किया है. इस कदम के निहितार्थ दूरगामी रूप में विनाशकारी होंगे. ओवर-द-टॉप सेवा प्रदाताओं पर लागू होने वाले लाइसेंसिंग प्रावधानों के लिए जगह बनाना भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए अस्तित्वगत खतरा प्रस्तुत करता है, जिससे नया उद्योग शुरू करने में कठिन बाधाएं पैदा होंगी. इसका न केवल यह अर्थ होगा कि ऐसे आकांक्षी भारतीय स्टार्ट-अप जो अभी भी विकसित हो रहे हैं और अपने व्यवसाय और मुद्रीकरण मॉडल विकसित कर रहे हैं, वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में बड़े पैमाने पर अनुपालन लागत का जोखिम उठाएंगे, बल्कि इसका आशय यह भी होगा कि भारतीय स्टार्ट-अप पर तेजी से विदेशी निवेशकों के रूझान कठोर नीति अनिश्चितता के चलते प्रभावित होंगे.

इसके बावजूद, कुछ नीति विशेषज्ञ ओटीटी के दायरे में हितधारकों से समान योगदान के बारे में कल्पनाओं का प्रचार करते रहे हैं, जो केवल आधारभूत संरचना के मालिकों की उन द्वारपालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतीत होता है, जिस पर ओटीटी सेवाएं संचालित होती हैं. ये परिवर्तन केवल सुस्थापित क्षेत्रों के लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत स्थापित करेंगे, जबकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं.

IAMAI ने दूरसंचार विभाग को लिखे अपने पत्र में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इन परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की. IAMAI ने 100+ यूनिकॉर्न और 200+ बिलियन डॉलर के विकास की सुविधा प्रदान करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे की सफलता को भी स्पष्ट करने की कोशिश की, जिसने भारत को 1 ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सपना देखने में सक्षम बनाया है.

इसे ध्यान में रखते हुए, IAMAI ने सिफारिश की है कि दूरसंचार सेवाओं के दायरे की समीक्षा की जानी चाहिए और वो दायरा केवल उन सेवाओं तक सीमित होना चाहिए जो एक उपयोगी रूप में स्पेक्ट्रम वितरित करती हैं. टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं और स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाली कंपनियों के बीच समय-परीक्षणित अंतर को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह वह आधार रहा है जिसने भारत में नवाचार और इंटरनेट की पैठ गहरी की है.