संपादने
Marathi

दिल्लीतली 'लॉराटो' एक हजार कायदेतज्ज्ञांच्या माध्यमातून देतेय कायदेविषयक परिपूर्ण सहाय्य

Team YS Marathi
4th Feb 2016
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

कायद्याचे पदवीधर असणाऱ्या रोहन महाजन यांना लॉराटोडॉटकॉम (LawRato.com)ची अभिनव कल्पना सुचली. दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून त्यांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलं. इंडोनेशिआतल्या जकार्तामधील वास्तव्यादरम्यान रोहन यांना काही कायदेशीर अडचणींना सामोर जाव लागलं आणि त्यावेळी या वेबसाईटची कल्पना सुचली. योग्य कायदेशीर सल्ला आणि ऑनलाईन सहाय्य उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना खूप अडचणींना सामोरं जावं लागलं. या अडचणींतून बाहेर पडल्यावर लगेचच त्यांनी निखिल सारप यांच्या सोबत लॉराटोडॉटकॉम सुरू केलं.

लॉराटोडॉटकॉममध्ये भारतातल्या दीडशे शहरांमधील एक हजार मानांकीत कायदेतज्ज्ञ जोडले गेले आहेत. या वेबसाईटचं काम मुख्यतः दिल्लीतून चालतं. ग्राहक इ-मेल, फोन, व्हिडिओ कॉलिंग आणि प्रत्यक्ष बैठका याद्वारे कायदेतज्ज्ञांशी संपर्क साधू शकतात. ग्राहक त्यांच्या शंका ऑनलाईन नोंदवून कायदेतज्ज्ञांकडून मत घेतात आणि आवश्यक असल्यास सविस्तर माहिती करता कायदेतज्ज्ञांशी थेट संपर्क साधतात.

लॉराटो टीम

लॉराटो टीम


रोहन सांगतात,

आमच्याकडे १४ हजारांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत सदस्य आहेत. एक हजार वर्गणीदार आमच्या या व्यासपीठाचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला ६० हजार जण आमच्या वेबसाईटला भेट देतात, पाच हजार लीड मिळते आणि साधारण दीडशे वर्गणीदार जोडले जात आहेत. आतापर्यंत ९०० ग्राहकांनी वेबसाईटच्या माध्यमातून सशुल्क सल्ला घेतला आणि त्यांच्या बाबींकरता कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक केली. गेल्या नऊ महिन्यात आमच्या टीमने ४० लाख रुपयांची कमाई केली आहे. आमच्या बचतीमधून ५० लाख रुपयांची गुंतवणूक करून आम्ही कंपनी सुरू केली.

३६ वर्षीय रोहन यांनी लॉराटोडॉटकॉम सुरू करण्यापूर्वी एअरटेल, डिजीटाज आणि विझक्राफ्ट इंटरनॅशनलमध्ये मार्केटिंग विभागात काम केलं आहे. तर ३९ वर्षीय निखिल यांना डिजिटल मार्केटिंगमध्ये १४ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. डिजीटाज आणि रॅझोरफिश इंडियामध्ये डिजिटल स्ट्रॅटेजी आणि सीआरएममध्ये प्राविण्य मिळवलं. रॅझोरफिशमधली नोकरी सोडून ऑगस्ट २०१४ मध्ये तेही रोहन यांच्यासोबत काम करू लागले.

पडताळणी प्रक्रिया

कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यापूर्वी लॉराटो प्रत्येक कायदेतज्ज्ञाची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कसून चाचणी घेतं. महानगरांमध्येही एखाद्या कायदेतज्ज्ञाच्या कार्यालयात हे दोघे व्यक्तीशः जाऊन खातरजमा करतात.

निखिल म्हणतात,

सतत वाईट मानांकन आणि ग्राहकांच्या असमाधानकारक प्रतिक्रिया असतील तर योग्य ती चौकशी करून आम्ही संबंधित कायदेतज्ज्ञाला वेबसाईटवरून कमीही करतो.

नुकतचं त्यांनी लॉयर डायरी नावाचं मोबाईल एप सुरू केलयं. कायदेतज्ज्ञांना याद्वारे ग्राहकांची माहिती, न्यायालयाच्या तारखा, देयकं आणि केसची माहिती घेता येते. प्ले स्टोअर हे एप मोफत उपलब्ध आहे.

आम्ही लॉराटोडॉटकॉम मध्ये कायदेतज्ज्ञांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि साधनांद्वारे जास्तीतजास्त काम उपलब्ध करून ते सहजपणे करण्याकरता वचनबद्ध आहोत. यादृष्टीने लॉयर डायरी हे आमचं पहिलं पाऊल आहे. येत्या मार्चमध्ये आम्ही आणखी एक अतिशय उपयोगी एप आणत आहोत.

निधी

एंजल इनव्हेस्टर ग्रुपने एंजल फंडद्वारे लॉराटोमध्ये ६७,९४ ,००० रुपयांची गुंतवणूक केलीय. या नेटवर्कमध्ये पाच हजाराहून अधिक कायदेतज्ज्ञांना सामील करून घेण्याकरता आणि अधिकाधिक लोकांनी या वेबसाईटचा सल्ल्याकरता वापर करावा, यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.

आर्थिक बाबी

लॉराटोच्या यादीत समावेश असलेल्या कायदेतज्ज्ञांना त्यांचं शुल्क स्वतःच ठरवता येतं. फोनवर ३० मिनिटांच्या संभाषणाकरता स्टार्टअप केवळ पाचशे रुपये नाममात्र शुल्क घेतं. जर का ग्राहकांचं योग्य ते शंका निरसन झालं नसेल किंवा मिळालेल्या सल्ल्याबाबत ते समाधानी नसतील, तर त्यांना त्यांचं शुल्क १०० टक्के परत मिळतं.

महिन्यागणिक या स्टार्टअपच्या उत्पन्नात २० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. सन २०१४-१५ मध्ये त्यांना ६५ लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. या आर्थिक वर्षात एक कोटी रुपये उत्पन्नाचं त्यांचं उद्दीष्ट्य आहे. पुढील दोन वर्षात हे स्टार्टअप देशभरातल्या १० हजार अग्रमानांकित कायदेतज्ज्ञांना त्यांच्यासोबत जोडून घेणार आहे.

युअरस्टोरीचं मत

गेल्या काही वर्षांमध्ये कायदेशीर सल्ला सेवेमध्ये आमुलाग्र बदल होताना दिसत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअरचा अधिकाधिक वापर करत वेगवेगळ्या स्टार्टअप्स कायद्याची सजगता आणि माहिती लोकांपर्यंत सोप्या पद्धतीनं पोहचवत आहेत. आज एक बोट फिरवून ऑनलाईनवरून क्रमांक शोधून एखाद्या कायदेतज्ज्ञाशी संपर्क साधणं चुटकीसरशी होत आहे.

नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर आज देशात तीन कोटीहून अधिक केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. कायद्याच्या विश्वात या स्टार्टअप्सच्या शिरकाव्यामुळे आपण जलद न्यायाची अपेक्षा करू शकतो का? हा राष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याकरता तंत्रज्ञान पुरेसं नाही. आपल्याला वकीलाची पडताळणी केली पाहिजे. वकिलांचं ग्राहकासोबतचं वागणं याबाबत दक्ष असलं पाहिजे. जर का ते नियमांचं उल्लंघन करत असतील, तर बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या ताबडतोब निदर्शनास आणून दिलं पाहिजे.

या क्षेत्रात मीटयुवरप्रो, वकिलसर्च, इंडियाफायलिंग्स, पाथलिगल आणि बीकॉमप्लिअन्स या काही स्टार्टअप्स सध्या आहेत. भारतात, कायदेशीर सल्ला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातलं पाणी गुंतवणुकदारांना अजून नीट चाखायचंय. अमेरिकत कायदेशीर सल्ला तंत्रज्ञान सेवेत २०१४ मध्ये १७अब्ज २५ कोटी ६७ लाख ६० हजार रुपये एवढी प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली.

दिल्लीतील लॉराटो बाजारात असणाऱ्या त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा आपण वेगळे आहोत तसंच त्यांच्याकडचे कायदेतज्ज्ञ सल्ला ते निकाल या संपूर्ण प्रक्रियेत किती निष्णात आहेत, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. स्पर्धेत टिकून राहण्याकरता या स्टार्टअपला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्पर्धकांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे.

लेखिका – अपराजिता चौधरी

अनुवाद – साधना तिप्पनाकजे

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags