संपादने
Marathi

जीएसटी सुविधा प्रदाता म्हणून ३४कंपन्या होणार नोंदणीकृत!

Team YS Marathi
13th Dec 2016
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

जीएसटी साठी तांत्रिक सहाय्य देणारी कंपनी जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) ने ३४ कंपन्याना आपली सेवा प्रदाता म्हणून सूचीबद्ध केलं आहे. ज्यामध्य़े टिसीएस, डेलोइट, आणि ईवाय सारख्या निवडक कंपन्यांचा समावेश आहे. वस्तु आणि सेवाकर (जीएसटी) च्या सर्वर आणि करदाते यांच्या दरम्यान संपर्क(इंटरफेस)सुविधा देणा-या ३४ सूचीबध्द कंपन्यांमध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस, डेलोइटे टच, इवायइ आणि टेली सोल्युशन्स देखील सहभागी आहे. जीएसटी करिता तांत्रिक सहकार्य देणा-या कंपनी जीएसटीएन ने या कंपन्याना सूचीबद्ध केले आहे. जीएसपीचे काम करदाता आणि अन्य हितसंबंधी लोकांना जीएसटी प्रणालीच्या संपर्कात नव्या सुविधा देणे आणि सरळ सेवा देणे हे आहे. यामध्ये कुणा संस्थेला नोंदणी करण्यापासून रिटर्न फाइल करण्यापर्यंतची माहिती अपलोड करण्याचा समावेश आहे.

जीएसटीएनच्या माहितीनुसार या ३४ कंपन्यांमध्ये कार्वी डाटा मँनेजमेंट, मास्टेक लिमिटेड, मदरसन सूमी इंफोटेक,एनएसडिएल ई-गवर्नन्स इंन्फ्रास्ट्रक्चर, रामको सिस्टम, रिलायंन्स कार्पोरेट आयटी पार्क लिमिटेड, टेरा सॉफ्टवेअर, अलंकीत लिमिटेड, बोधट्री, कन्सल्टिंग, बोट्री सॉफ्टवेअर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस, कंप्युटर ऐज, आणि सिगनेट इन्फोटेक यांचा समावेश आहे.

image


दुसरीकडे सीबीइसीचे अध्यक्ष नजीब शाह यांनी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर परिषद भविष्यात या प्रणालीव्दारे करांचा स्तर कमी करण्याचा विचार करु शकते. केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क मंडळ (सीबी ईसी) चे प्रमुख शाह यांनी सांगितले की, या प्रणालीव्दारे प्राप्त महसूल आणि राज्यांना त्यांचा वाटा देण्याच्या विश्लेषणानंतर जीएसटी परिषद याबाबतचा निर्णय घेवू शकते.

विशेष म्हणजे नोटंबदी नंतर हे उदयोग जीएस टी च्या प्रस्तावित दरांत कपात करण्याची मागणी करत आहेत. प्रस्तावित स्तर ५%,१२%,१८% आणि २८ टक्के इतके आहेत. शाह म्हणाले कि, केंद्र आणि राज्यांना अप्रत्यक्ष करांतून सध्या ८लाख कोटी रुपये मिळतील, ज्यामध्ये सिमाशुल्कचा समावेश नाही. जीएसटी प्रणालीव्दारे देखील एवढाच कर जमा झाला पाहिजे. शाह यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, करस्तरात कोणताही बदल करताना महसूलाचा आढावा घेवूनच निर्णय घेतला जाईल. त्यांनी सांगितले की, याबाबतीत जीएसटी परिषदेला सर्व ती मोकळिक असेल. केंद्रीय वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जीएसटी परिषदेने नोव्हेबंर महिन्यात चार स्तरांवरच्या आराखड्याला मान्यता दिली आहे. सरकार पुढच्या वर्षी एप्रिल पासून जीएसटी लागू करण्याचे लक्ष्य ठरवून काम करत आहे.

या सोबतच एका अहवालात ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, नोटबंदीसोबतच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर करांचे अनुपालन व्यवस्थित होईल. त्यासोबतच सरकारच्या राजकोषीय गणितात देखील सुधारणा होईल. यातून भारतीय आर्थिक व्यवस्थेवर मध्यम आणि दीर्घकालीन प्रभाव पडेल. लेंडिंगकार्ट समूह आणि डून ऍण्ड ब्रेडस्ट्रीट इनसाइट यांच्या एका पाहणी अभ्यासानुसार मोठ्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय समांतर अर्थव्यवस्था संपविण्यासोबतच रोकड रहित आधिक पारदर्शक आर्थिक व्यवस्था लागू करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल असेल, या संस्थेचे प्रमुख अर्थ शास्त्रज्ञ अरुण सिंह यांनी सांगितले की, खरेतर यामुळे नजिक भविष्यात पूर्णत: जीडिपीच्या वृध्दीमध्ये नकारात्मक फरक दिसेल मात्र दीर्घकालीन विचार केला तर यातून अर्थव्यवस्थेला फायदा होवू शकतो.

दुसरीकडे जीएसटी परिषदेच्या महत्वाच्या बैठकीच्या काही दिवस आधी सीबीएसीचे अध्यक्ष नजीब शाह यांनी सांगितले की, दीड कोटी पेक्षा कमी भांडवली उद्योगांवर केवळ राज्यांचे निंयत्रण असेल या प्रकारच्या मागण्यांमुळे केंद्रसरकारचे अधिकार कमी होतील आणि ते कमजोर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य यांचा किती अधिकार असावा आणि करवसूली कशी असावी यावर सहमती अद्याप तयार झाली नाही त्यामुळे वस्तु आणि सेवा कर विधेयके मंजूरी मध्ये बाधा निर्माण झाली आहे. सरकारला पुढच्या एप्रिलमध्ये हा कर लागू करायचा आहे.

शाह म्हणाले की, केंद्र सरकारला काही वस्तूच्या श्रेणी करांच्या परिघाबाहेर ठेवायच्या आहेत, मलाअसे वाट ते की जेंव्हा मी तुम्हाला स शक्त करत असतो त्यावेळी तुम्ही मला माझ्या आधिकारांपासून वंचीत करता कामा नये. हे सांगून की काही वस्तूंच्या श्रेणीत तुम्ही नसले पाहिजे. त्यामुळे आम्हाला आक्षेप आहेत. शक्तिशाली जीएसटी परिषदेने कर व्यवस्थेतील करदात्यांवरील प्रशासनिक नियंत्रणाबाबत वि चार केला आहे. मात्र त्यांच्यात मतभेद कायम आहेत त्यामुळे आता अकरा बारा डिंसेबंरला पुन्हा बैठक घेण्यात आली. शाह म्हणाले की आम्हाला हे स्पष्ट वाट ते की केंद्र किंवा राज्य यापेकी कुणातरी एकाला करदात्याने कर दिला पाहिजे.

पश्चिम बंगाल, केरळ, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, आणि तामिळनाडू यांच्यासारखी राज्य छोटे म्हणजे दिड कोटी रुपयांपर्यतच्या करदात्यांसाठी विशिष्ट नियंत्रण असावे यासाठी आग्रही आहेत. ही मागणी वस्तू आणि सेवा दोन्हीच्या बाबतीत केली जात आहे. पण केंद्र आपल्या अधिकारांची वाटणी अश्या प्रकारे करण्यास तयार नाही. यामध्ये एकल प्रशासन व्यवस्थेचा सन्मान झाला पाहिजे. मला वाठे यातून मार्ग निघेल. शाह म्हणाले की, उद्योगांनी देखील या प्रणालीचा स्विकार करण्यासाठी तांत्रिक बदल करण्यास तयार झाले पाहिजे. मी उद्योगांना सांगेन की त्यांनी देखील यासाठी तयारी पूर्ण केली पाहिजे.

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags