संपादने
Marathi

दोन वर्षाच्या 'अच्छे दिन'च्या कार्यकाळातील या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? : आशुतोष

28th May 2016
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

गेल्या दहा दिवसांपासून मी दिल्लीबाहेर होतो आणि काल दुपारी परत आलो. आज सकाळी मी वृत्तपत्रे चाळली आणि मला समजले की श्रीमान मोदी यांच्या सरकारने दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. मला लगेच त्याकाळातील सारे आठवले. जणू काही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका म्हणजे ‘कालपरवाची घटना’ असावी, जी काही आठवड्यांपूर्वी घडली असावी. मी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या काळातली जाहिरातीची फलकबाजी पाहिली “ अब की बार मोदी सरकार”. ही त्यावेळी अगदी सर्वतोमुखी झालेली ओळ होती, आणि मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’ च्या घोषणेसोबत जोडली जात होती.

आज सकाळी मी पुन्हा एकदा बहुतांश वृत्तपत्रांच्या पृष्ठभागी ठळकपणाने हीच वाक्य पाहिली. हे खूप मोठे अभियान आहे. मोदी यांचा गवगवा करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला असावा. आणि ही घोषणा देखील ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है’. ज्यातून स्पष्टपणाने देशाची प्रगती होत असल्याचे आणि हे सारे प्रयत्न मोदीजी करत असल्याचे ध्वनीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक सरकारला त्यांच्या उपलब्धी काय आहेत त्या सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यावर मला वाद घालायचा नाही, पण जागरूक नागरीक म्हणून मलाही काही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहेच - खरंच देश बदलतो आहे का?

image


चला पारंपारीक प्रश्न विचारुया - ‘आम्ही लोकांनी’ २०१४ च्या निवडणूकीत मोदी यांना का मते दिली आणि स्पष्ट बहूमत का दिले? ते भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी, अनिर्णयक्षम वृत्ती संपविण्यासाठी, धोरण लकवा घालविण्यासाठी, आणि अर्थव्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी. आता प्रश्न हा राहतो की खरोखर या सरकारने यासाठी काही केले आहे का? मला माहिती आहे की, माध्यमातून प्रचार आणि समारंभ घेऊन हेच सांगायचा प्रयत्न केला जात आहे की, मोदी हे क्रांतीकारी नेते आहेत आणि मनमोहनसिंग यांच्यानंतरच्या काळात देश खूप बदलण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. परंतू सत्य काय आहे ?

मनमोहनसिंग यांचे सरकार लयास गेले ते सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणून. लोकांना खरोखर चांगला बदल हवा होता. मोदी यांनी स्वच्छ हवेचा झोत देण्याची आशा निर्माण केली. लोकांना वाटले ते खरेच भ्रष्टाचार संपवतील. पदाचा कार्यभार घेताच त्यांनी जाहीर केले की, “ मी खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही” पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी ही आशा फोल ठरविली. अर्धा डझन कँबिनेट मंत्री असे आहेत ज्यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत किंवा घृणास्पद गुन्हयात त्यांचा सहभाग आहे. त्यांच्या नियुक्तीने प्रथमत: मोदी यांच्या भ्रष्टाचार संपविण्याच्या घोषणा भ्रामक असल्याचे दिसून आले.

लोक हे सुध्दा विचारतात की, मोदी साहेब इतके भ्रष्टाचाराचा तिरस्कार करतात तर गेल्या दोन वर्षात त्यांनी लोकपालांच्या नियुक्तीसाठी काहीच का केले नाही ? मनमोहनसिंग यांच्याच कार्यकाळात लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर केले होते. पण अजूनही त्यावर पुढे काहीच झालेले दिसत नाही. ऑगस्टा वेस्ट लँन्ड प्रकरणात मोदी यांच्या सरकारने खूप आक्रमकता दाखवली आणि गांधी-नेहरू परिवाराबाबत संशयाची आवई निर्माण केली. पण मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या विरोधात कोणत्याच ठोस चौकशीची पावले का उचलली नाहीत ? तर दुसरीकडे इटलीच्या सरकारने त्यांच्या दोन दोषींना न्यायालयासमोर उभे करून शिक्षादेखील सुनावली. अगदी तसाच मु्द्दा रॉबर्ट वाड्रा यांच्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात समोर आला. सत्तेवर येताच त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची भाषा भाजपाचे नेते करत होते मग ती कारवाई दोन वर्षात का झाली नाही? अनेक सर्वेक्षणात हे स्पष्ट दिसून आले आहे की गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढली आहेत.

मोदी यांच्या सरकारने हा देखील प्रचार केला आहे की आर्थिक विकासात त्यांनी चीला मागे टाकण्यास सुरुवात केली आहे, आणि जलद विकसित होणारी अर्थसत्ता म्हणून वाटचाल सुरू केली आहे. पण वास्तवात, साधा आत्मविश्वास देखील व्यापारी उद्योजकांत निर्माण करता आला नाही. आकडेवारी वेगळीच गोष्ट दाखवते. वृत्तपत्रात बातमी देण्यात आली आहे की, “ वार्षिक मुख्य क्षेत्राच्या वाढीचा वेग दशकातील सर्वात कमी २.७ टक्के होता २०१५-१६ मध्ये, मागील आर्थिक वर्षाच्या ४.५ पेक्षाही धिम्या गतीने हा वेग होता असे सरकारी आकडेच सांगतात.” निर्यात घटली. रुपया अजूनही खूपच कमजोर वाटचाल करत आहे, अन्य विदेशी चलनांच्या तुलनेत त्याला उभारी मिळत नाही अगदी आरबीआयच्या गवर्नर रघुराम राजन यांनी प्रयत्न करुनही.

भारत हा अजूनही विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी महत्वाचा पर्याय ठरलेला नाही. पण सर्वात घसरण होत आहे ती रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात. मोदी २०१४ मध्ये तरूणांचे लाडके ठरले होते. त्यांनी चंद्र काढून देण्याचे आश्वासन दिले होते. योगायोगाने आम्ही वृत्तपत्रात वाचले की, “ आठ महत्वाच्या रोजगारक्षम क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीच्या वेगात सहा वर्षातील मंदीची लाट २०१५ मध्ये दिसून आली आहे, केवळ १.५५ टक्केच रोजगार निर्मित्ती झाली आहे”. तज्ज्ञांकडून वृध्दीचे मुल्यमापन करण्याच्या नव्या पध्दतीबाबत उघडपणाने विचारणा केली जात आहे की, सरकारी यंत्रणांनी दिलेल्या आकडेवारीवर शंका निर्माण होत आहेत. त्यातून कुठलाही मोठ्या ठळकस्वरुपातील बदल नोंदविण्यात आलेला नाही. जीएसटी विधेयकाचे भिजत घोंगडे झाले आहे कारण सरकारचे उध्दटपणाचे वर्तन त्याला कारणीभूत आहे.

मोदी सहकारच्या राष्ट्रवादाबाबत बोलतात, पण त्यांनी अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांना इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे विरोधातील लोकांना चिरडण्याचे धोरण ठेवले होते. न्याय व्यवस्थाही तितकीशी आनंदी नाही कारण मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांना मोदी यांच्या समोर जाहीरपणे रुदन करून रिक्त पदे भरली जात नाहीत असे सांगावे लागले. 

मोदी यांचे समर्थक त्यांना त्यांच्या विदेशी निती बाबत कौतुक करत डोक्यावर घेतात. त्याबाबत नाकारण्यासारखे काहीच नाही की ते भारताचे सर्वात जास्त जगप्रवास करून आलेले पंतप्रधान आहेत पण ठोस काहीच त्यांच्या हाती लागले असे म्हणता येणार नाही. मोठ मोठ्या घोषणा झाल्यातरी विदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास फारसा उत्साह दाखवला नाही. पाकिस्तानसोबत भारताचे संबंध अधिक दुरावले आहेत मात्र पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी जवळीक दाखविणा-या उपाय योजना पंतप्रधान मोदी यांनी अंगिकारल्याचे पहायला मिळाले. काश्मीर पुन्हा धुमसते आहे आणि सीमेवर पु्न्हा तणावाची स्थिती आहे. पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात खो-यात आयसीसचे झेंडे दिसू लागले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात भारताचे पाकिस्तान आणि चीन यांच्या बाबतचे संबंध सुधारण्याच्या अपेक्षा भंगल्या आहेत कारण पाकने चीनला भारताच्या सीमेजवळून रस्ते बांधण्यास परवानगी दिली आहे. नेपाळसोबतही भारताचे वर्षानुवर्षाचे सलोख्याचे संबंध होते पण नेपाळही भारतावर रागावला आहे. मोदी यांच्या सरकारने नको तितक्या प्रमाणात त्याच्या अंतर्गत बाबतीत लक्ष घातले आणि नेपाळी समाजाच्या रोषाचे धनी झाले. श्रीलंका देखील चीनच्या जवळ गेला आहे जे भारताच्या दृष्टीने अडचणीचे आहे. चीन भारताच्या स्पर्धेत असल्याचे वातावरण आहे. मोदी यांनी चीनचे सर्वोच्च नेते क्षी पिंग यांची भलावण करण्याचा खूप प्रयत्न केलाही पण पाकिस्तानच्या प्रेमाखातर संयुक्त राष्ट्रात जैश ए महमदचा म्होरक्या अझर मसूद हा दहशतवादी असल्याबाबत भारतविरोधी भूमिका चीनने घेतली. सध्या आमच्या शेजा-यांशी आमचे संबंध फारसे चांगले नाहीत आणि पूर्वीपेक्षा कमी प्रतीचे झाले आहेत.

परंतू मोदी यांचे सर्वात मोठे अपयश त्यांच्या सामाजिक सौहार्दाच्या मुद्द्यावरच्या मूकपणात दिसून आले आहे. सध्या अल्पसंख्याक समाज मोठ्या दडपणाखाली वावरतो आहे, त्यांच्या संबंधात समान नागरीकत्वाच्या मुद्द्यावर बहुसंख्य समाजाच्या तुलनेत दडपणे येत आहेत. अखलाख प्रकरणात अनेक दिवस पंतप्रधानांच्या मूकपणाने अल्पसंख्याकांच्या संस्थावरील हल्ल्याबाबत सरकारची अनास्था दिसली आहे आणि अल्पसंख्यांच्या मनात दरी निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीयत्वाच्या चर्चा आणि देशभक्तीवरच्या शंका यांनी टोक गाठले आहे. शाहरूख खान आणि अमिर खान यांच्यावरील अश्लाघ्य हल्ल्याने तर त्यांच्यात असुरक्षेची भावना निर्माण झाली.

आज देश धार्मिक मुद्दयावर अधिक दुभंगला आहे. आणि पंतप्रधानांनी त्यावर काहीच उपाय योजना केल्याचे दिसत नाही. भारताची जनता त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा करते पण दोन वर्षांत त्या अपेक्षाची वाफ बाहेर पडण्यास सुरूवात झाली आहे. देशाच्या मुक्त संस्कृतीचा वेगाने -ऱ्हास होत आहे, तिला फसविले गेल्याचे आणि नागवले गेल्याचे दिसत आहे. आणि पंतप्रधानांना गंभीर आरोपांपासून दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांना अजूनही तीन वर्षे आहेत त्यानंतर त्यांना हे सिध्द करायचे आहे की, ते भारताच्या इतिहासातील गतवैभवाच्या –हासाचे मोठे कैदी नाहीत ज्यांनी काळाचा सूड उगवण्याचे काम केले. तत्व मागे राहिली पण लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून दिेलेल्या पंतप्रधानानी हे केले असे होऊ नये. त्यांना २०१९मध्येही जनमताला सामोरे जायचे आहे हे त्यांनी विसरता कामा नये.

(आशूतोष हे आम आदमी पक्षाचे राजकीय नेते आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही.)

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags