संपादने
Marathi

‘खासगी जीवनाच्या हक्कासाठी’ प्रथम याचिका करणारे ९२ वर्षांचे माजी न्या. के एस पुथ्थूस्वामी !

Team YS Marathi
3rd Sep 2017
Add to
Shares
1
Comments
Share This
Add to
Shares
1
Comments
Share

देशाच्या राज्यघटनेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना खासगी जीवन मनासारखे जगण्याच्या महत्वाचा निर्णयाची घोषणा अलिकडेच केली. जगण्याचा आणि स्वातंत्र्य उपभोगण्याच्या हक्कांतर्गत ही बाब येते. मुख्य न्यायाधिशांसह नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने यावर निर्णय देताना म्हटले आहे की, “ खासगी जीवनाचा हक्क हा भाग जगण्याचा हक्क आणि व्यक्तिगत जीवन जगताना स्वातंत्र्य उपभोगण्याच्या अधिकारात कलम २१(३) अंतर्गत घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचाच भाग होय.”


Image source: Business Standard

Image source: Business Standard


या महत्वाच्या निर्णयामागे असलेली व्यक्ती आहेत माजी न्यायधिश के एस पुथ्थूस्वामी जे कर्नाटक उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायधिश आहेत. २०१२ मध्ये त्यानी सर्वात प्रथम भारत सरकारला आधारची सक्ती करण्याच्या मुद्यावर आव्हान दिले होते. गेल्या काही वर्षात त्या बाबत २० नव्या याचिका याच मुद्यावर दाखल झाल्या. त्या सर्वांचा नंतर न्यायालयाने एकत्रित विचार केला.

पुथ्थूस्वामी यांनी याबाबत त्यांचे मित्र आणि सहकारी यांच्याशी चर्चा केली, त्यांना जाणवले की देशाचे नागरिक म्हणून हे काही योग्य नाही की, आधार पत्र असणे सक्तीचे केले जात आहे. हा निर्णय योग्य नाही असे त्यांचे मत झाले की हा निर्णय घेताना संसदेने देखील कायदा काय म्हणतो याची सखोल चर्चा केली नाही.

या बाबत प्राथमिक भावना काय होत्या ते माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, “ भारत सरकारने जाहीर केले की नागरीकांनी त्यांच्या रॅटिना आणि बोटांचे ठसे खासगी कंपनीला द्यावे, ज्या आधार पत्रासाठी ही माहिती गोळा करत आहेत. एखाद्या व्यक्तीने अशाप्रकारे आपली खासगी माहिती खासगी कंपनीला का बरे द्यावी? हा खासगी जीवन जगण्याच्या हक्कांचा संकोच आहे आणि कुणीतरी त्याविरोधात लढायला हवे होते”.

दक्षिण बंगळुरूमध्ये राहणारे पुथ्थूस्वामी एका वृत्तानुसार म्हणाले की, “ मला निष्पक्षपणे न्याय हवा होता, ज्यावेळी यावर युक्तिवाद सुरू होता. कारण महाअधिवक्ता के के वेणूगोपाल यांनी पहिल्यांदा युक्तिवाद करताना खासगी जीवन जगणे हा मुलभूत अधिकार आहे असे म्हणता येणार नाही असे न्यायालयात सांगितले. मात्र त्यांनी नंतर हा मुलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे न्यायालय देखील हा मुलभूत अधिकारच आहे हे मान्य करणार हे स्पष्ट झाले होते.”

Add to
Shares
1
Comments
Share This
Add to
Shares
1
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags