संपादने
Marathi

‘व्हिआयपी संस्कृती’ संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने लाल दिव्याच्या गाड्या वापरावर आणली बंदी!

Team YS Marathi
20th Apr 2017
Add to
Shares
3
Comments
Share This
Add to
Shares
3
Comments
Share

सरकारी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या वाहनांवरील लाल दिवे काढून टाकण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फार महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. १७ एप्रिल २०१७ रोजी हा निर्णय घेतानाच देशातील व्हिआयपी संस्कृती नष्ट करण्याचा उद्देश समोर ठेवण्यात आला होता. त्या नुसार १ मे पासून हा निर्णय अंमलात येणार आहे.


फोटो सौजन्य - बीबीसी न्यूज

फोटो सौजन्य - बीबीसी न्यूज


याबाबतच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, राज्याच्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री याशिवाय सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश यांना देखील त्यांच्या वाहनावरील लाल दिवे वापरता येणार नाहीत. १ मे नंतर केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या वाहनांना लाल दिव्याची अनुमती राहणार आहे.

याबाबतच्या अधिक माहिती नुसार, हा निर्णय अग्निशमनच्या गाड्या, पोलिस, लष्करी वाहने,रुग्णवाहिका यांना लागू राहणार नाही जेणे करून त्यांना वाहतूकीच्या कोंडीत असताना त्वरीत मार्ग मिळू शकेल.

ही बंदी पंतप्रधान यांना लागू होणार नाही, आणि त्यांचा हा विशेषाधिकार सुरूच राहणार आहे, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या वाहनावरील लाल दिवा स्वेच्छेने दूर करण्याचे ठरवून इतरांसाठी आदर्श घालून दिला आहे.

ही बातमी अश्या वेळी आली आहे की, पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंद्रसिंग यांनी लाल दिव्याची व्हिआयपी संस्कृती बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील अलिकडेच आपल्या अधिका-यांना आणि मंत्र्यांना बजावले की, त्यांच्या कडून लाल दिव्याच्या गाड्यांचा गैरवापर सुरू झाला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून या मुद्यावर चर्चा सुरू होती की, हे दिवे असावेत की नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर मत देताना २०१३मध्ये हे ‘भयकारक आणि सत्तेच्या उन्मादाचे प्रतिक’ बनत असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळीच त्यांनी हे बंद करण्याची सूचना केली होती. या मुद्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली त्यावेळी हे केवळ प्रतिष्ठेच्या प्रतिका सारखे राहिले असून रूग्णवाहिका किंवा अत्यावश्यक सेवा वगळता याचा वापर केला जावू नये असे मत देण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या संकल्पनेतील हे आणखी एक महत्वाचे पाऊल आहे जे त्यांच्या मूळ उद्देशाच्या खूप जवळ जाणारे आहे असे मानले जात आहे. (थिंक चेंज इंडिया)

Add to
Shares
3
Comments
Share This
Add to
Shares
3
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags