संपादने
Marathi

‘मेक इन इंडिया सप्ताह’:तीन दिवसांत २४३६ सामंजस्य करार! ६.११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ; २८.२ लाख रोजगाराची निर्मिती

kishor apte
15th Feb 2016
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’च्या तिसऱ्या दिवसापर्यंत एकूण २४३६ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून या संपूर्ण करारांमुळे राज्यात ६.११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या करारांमधून राज्यात एकूण२८.२ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाच्या तिसऱ्या दिवशी ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समीट’मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि बंदर विकास मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पियुष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहिर,उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, टाटा उद्योग समूहाचे रतन टाटा, किर्लोस्कर समूहाचे संजय किर्लोस्कर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आज कृषी क्षेत्रातून एकूण ११ टक्के जीडीपी (सकल स्थूल उत्पन्न) मिळते हे लक्षात घेता आगामी काळात कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आज महाराष्ट्रातील तरुणांची संख्या ७कोटीच्या घरात आहे. त्यांच्यासाठी ७ कोटी रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्रात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होण्यासाठी या क्षेत्राला अन्नप्रक्रिया उद्योगाशी जोडल्यास ग्रामीण भागातील तरुण सक्षम होतील आणि नवे रोजगार निर्माण होतील. कृषी क्षेत्राला केंद्रीत करताना या क्षेत्रात वितरण साखळी निर्माण करण्याची गरज आहे. आजच्या तरुणांमध्ये असलेली कल्पना शक्ती लक्षात घेता कृषी, सेवा आणि उद्योग या तीन घटकांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. हे तीन अर्थव्यवस्थेतील आणि विकास प्रक्रियेत महत्त्वाचे घटक आहेत. शेती क्षेत्रात वितरण साखळी उभी करताना सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे. आगामी काळात सेवा आणि उद्योग क्षेत्र कृषी क्षेत्राला अनुरुप विकसित होईल,तेव्हा शेती चांगली होईल. ‘मेक इन इंडिया’चा केंद्रबिंदू हा केवळ उद्योग नसून सेवा, शेती क्षेत्रावरही यात भर आहे.

श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना किंवा कार्यक्रम नसून भारतात उद्योगधंदे यावेत, रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी सुरू केलेला व्यापक कार्यक्रम आहे. केंद्र शासन आणि राज्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे भारतात अधिकाधिक उद्योग येतील असा विश्वास व्यक्त करुन आज प्रगत तंत्रज्ञानाच्या बरोबर नवनवीन रोजगार निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. यापूर्वी केंद्र शासनामार्फत उद्योगांना परवानगी देण्यापूर्वी ३६४ अटींची पूर्तता करणे आवश्यक होते. आता त्या अटी ९९पर्यंत आणण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणपूरक उद्योगधंदे भारतात येण्यासाठी तसे वातावरण केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत तयार करण्यात येत आहे. लघु व मध्यम उद्योगधंद्यांना सक्षम करणे, प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करणे, नवनवीन रोजगार आणणे यामुळे उद्योग क्षेत्राला आघाडी मिळणार आहे.


image


जग गुंतवणुकीसाठी नवे स्थान शोधत आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखले आहे. त्यामुळेच आपल्या देशात उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन अधिकाधिक गुंतवणूक आणि अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आणला आहे असे श्रीमती सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, भारतात विविध क्षेत्रात असलेली उद्योग क्षमता ओळखून त्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे आणि याची सुरुवात ‘मेक इन इंडिया’पासून झाली आहे.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यावेळी म्हणाले की, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ यावर गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग सुरु करायचा असल्यास ती प्रक्रिया अधिक सुलभ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या ७५ वरुन ३७वर त्यानंतर ३७ वरुन २५ पर्यंत खाली आणण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उद्योग विभागामार्फत ‘मैत्री’ या ई-प्लॅटफॉर्ममुळे उद्योग सुरु करण्यास मदत होणार आहे. उद्योजकांवर विश्वास ठेवत ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ ही नवी पध्दत सुरू करण्यात आली आहे. मात्र तपासणीत सेल्फ सर्टिफिकेशन केलेली कागदपत्रे खोटी आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. यातून इन्स्पेक्टर राज बंद होईल. विदर्भातील कोका कोला ही कंपनी संत्रा प्रक्रिया केंद्र सुरु करणार असून संत्र्यांचा ज्यूस तयार करुन त्याचे ब्रँडिंग कोका कोला कंपनी राज्य शासनासोबत करणार आहे. रेमंड ही कंपनी कापसापासून कापडापर्यंत या संकल्पनेत वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे यातून रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रिटेल क्षेत्रासाठी राज्य शासन किरकोळ व्यवसाय धोरण (रिटेल बिझनेस पॉलिसी) जाहीर करत आहे. येत्या दोन वर्षात या क्षेत्रात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल असा अंदाज आहे.


image


चार केंद्रीय मंत्री एकाच व्यासपीठावर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह या चर्चासत्रातील नंतरच्या सत्रात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी,केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहिर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, जीव्हीके समूहाचे जीव्हीके रेड्डी, जेएसडब्ल्यू स्टीलचे सज्जन जिंदाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी गडकरी म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदर, बीपीटी बंदर आणि डहाणू बंदर यामध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे. मुंबई-गोवा रस्त्याचे चौपदरीकरण, महाराष्ट्रात सिमेंट काँक्रीट रस्ते अशी कामे सुरू आहेत. येत्या डिसेंबरपर्यंत राज्यात ६८ हजार कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे होत आहेत. तर पुढील तीन वर्षात रस्ते क्षेत्रात केंद्र सरकार ३ लाख कोटी रुपये गुंतवणार आहे.जावडेकर यावेळी म्हणाले की, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ नाही तर ‘इज ऑफ डुईंग रिस्पॉन्सिबल बिझनेस’ हवे. पारदर्शकता, विनाविलंब परवानग्या आणि पर्यावरण मंजुरीसाठी असलेली सुलभता याअंतर्गत ९४३ प्रकल्पांना आम्ही मंजुरी दिली आहे.

प्रभू यावेळी म्हणाले की, कमी किमतीत जास्तीत जास्त सेवा देणे यासाठी आपण बंधनकारक आहोत. ऑनलाईन आणि पारदर्शक सेवा, सेवांमध्ये सुलभता आणून पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.


image


महाराष्ट्राची उद्योग भरारी

‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’च्या तिसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात २,४३६ करारांमधून एकूण ६.११ लाख करोड रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगितले. या गुंतवणुकीतून राज्यात अंदाजे १७ लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील.

महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिटमध्ये राज्य शासनाचे रिटेल धोरण, अनुसूचित जाती/जमाती धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, एक खिडकी धोरण आणि बंदरांबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात आले.

स्वयंचलित वाहन क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्राने नाशिक येथील प्रकल्पात ६५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले, तर चाकण येथील प्रकल्पात १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले. मर्सिडीझ बेन्झ चाकण येथे २००० कोटी रुपयांची, तर आरसीएफने रायगड जिल्ह्यातील थळ येथील प्रकल्पात ५४१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाढविण्याचे जाहीर केले. जेएसडब्ल्यू जयगड बंदरात ६००० कोटी रुपयांची गु्ंतवणूक करणार आहे. गोदरेज अँड बॉयस, सुदर्शन केमिकल्स, के.रहेजा कन्स्ट्रक्शन आणि उत्तम गाल्वा यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणा्वर गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले.

केंद्रीय जहाजबांधणी, रस्ते विकास आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये ३००००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगितले. डहाणूजवळील वाढवण येथील हरित बंदर तीन वर्षांमध्ये पूर्ण करणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी तिप्पट वाढून २२,४४२ किलोमीटर झाल्याचेही श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

यावेळी शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक वसाहतीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. शेंद्रा-बिडकीनचे नामांतर ऑरिक (AURIC-Aurangabad Industrial City) असे करण्यात आले आहे.

आजच्या चर्चासत्रात महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा समूहाचे पवन गोएंका, भारत फोर्जचे बाबा कल्याणी, वाय ट्रस्टचे रतन वय,रेमंड ग्रुपचे गौतम सिंघानिया, सन फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेडचे दिलीप संघवी, रिलायन्स इंडस्ट्र्रीज लिमिटेडचे निखिल मेसवानी, एरिक्सन इंडियाचे पॉलो कोलेला, कंरेरो इंडियाचे रॉबर्टो गासो, जनरल मोटर्स इंडियाचे काहेर कार्झम, ध्यासंग इंडियाचे वी. के. जून, व्होकवॅमन इंडियाचे डॉ. ॲड्रेस लॉर्सन, आँरेज सिटी गारमेंट क्लस्टरचे विपुल पंचमारिया, सँडविक एशिया लिमिटेडचे पराग सातपुते, मनोरमा इन्फोसोल्युशन्सचे अश्विनी दानीगोड उपस्थित होते.


image


गिरगाव चौपाटीवर ‘महाराष्ट्र रजनी’ कार्यक्रमात आगीची दुर्दैवी घटना घडली. त्यावेळी तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला याचे कौतुक करीत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, श्री. फडणवीस यांनी या घटनेदरम्यान दाखविलेली समयसूचकता आणि कौशल्य त्यांच्यामध्ये असलेले नेतृत्व सिध्द करते. आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात गुंतवणूकदार नवनवीन उद्योग आणण्यासाठी उत्सुक आहेत, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags

Latest Stories

आमच्या दैनिक वृत्तपत्रांसाठी साइन अप करा