संपादने
Marathi

मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या पाचव्या दिवशी महाराष्ट्र शासनाचे १८ सामंजस्य करार! महाराष्ट्रात आठ लाख कोटींची गुंतवणूक!!

kishor apte
18th Feb 2016
Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share

१३ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या मेक इन इंडीयाच्या कार्यक्रमात आठ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे करार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या पाचव्या दिवशी मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघु व मध्यम उद्योग, परवडणारी घरे आदी क्षेत्रातील १८ सामंजस्य करार करण्यात आले. आज झालेले १८ व यापूर्वी केलेल्या सामंजस्य करारामुळे राज्यात आठलाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.


image


मेक इन इंडिया सेंटरच्या दालन क्रमांक १२ मधील विविध दालनांत हे सामंजस्य करार झाले. मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या समारोपाच्या एक दिवस आधी हे सर्व करार झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरला.

या मध्ये आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी अकरा गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटेमोकाशी ग्राम पंचायत, नादोडे ग्राम पंचायत यांनी एकूण ३५५० हेक्टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे. या स्मार्ट शहराचा विकास नैना योजनेच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे.या करारा अंतर्गत स्वेच्छेने जमीन योगदानाला प्रोत्साहन मिळणार असून, नैना प्रकल्पाच्या सर्वांगिण विकासाला चालना मिळणार आहे. नैना योजनेअंतर्गत ६०:४० स्वेच्छेने लॅण्ड पूलिंग संकल्पनेनुसार खालापूर स्मार्ट सिटीच्या नियोजनासाठी व विकासासाठी रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, महाड, शिरवली, निंबोडे, वणवे, नादोडे, निगडोली, कलोटे मोकाशी, कलोटे रयाती,विणेगाव आणि कंद्रोली टर्फ या प्रमुख गावांतील सहभागी भूमालकांच्या विशेष हेतू वहन कंपनीची (एस पी व्ही – स्पेशल परपजव्हेईकल) स्थापना करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे ग्रामस्थांनी दहा हजार एकर जमीन विकासासाठी दिली आहे.ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतलेला हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून त्याच्या पूर्णत्वासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्यक ते सर्वसहकार्य केले जाईल. हा प्रकल्प देशात मॉडेल ठरणार असून अन्य राज्ये देखील त्याला भेटी देतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

image


याशिवाय सिडकोतर्फे आज नैना प्रकल्पातील विकासकांसोबतही अकरा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. याविकासकांमार्फत नैनामधील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामुळे नैना प्रकल्पामध्ये गुंतवणुकीच्या व व्यापाराचा मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार आहेत.

सुशासन व नागरिक केंद्रीत प्रशासनासाठी सिडको व ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया यांच्यासोबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे सिडको महामंडळ सचोटी कराराचा अवलंब करणारे राज्यातील दुसरे शासकीय महामंडळ ठरणार आहे. या सामंजस्य करारातंर्गत ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडियातर्फे सिडको कर्मचारी व पुरवठादारांना सार्वजनिक खरेदी व सचोटी करार या संबंधित प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय भ्रष्टाचारावर आधारित वार्षिक विक्रेता आकलन सर्वेक्षण (व्हेंडर पर्सेप्शन सर्व्हे) व दोन वेळा सिडकोच्या इंटीग्रिटी पॅक्टवर आधारित निविदांचे विश्लेषण वर्षातून करण्यात येणार आहे. सामंजस्य करारानुसार ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडियातर्फे तीस सिडको कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक खरेदी व सचोटीकरारासंबंधित देण्यात आले आहे. तसेच नवी मुंबईमध्ये वर्षातून दोन वेळा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.सामंजस्य करारामुळे खर्चावर नियंत्रण व सार्वजनिक खरेदीतील भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी सहकार्य होणार आहे.

image


देशांतर्गत व परदेशातून रुग्णांची ने आण करणाऱ्या पहिल्या हवाई रुग्णवाहिकेसंदर्भात राज्य शासन व मॅब एव्हिएशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, ही सेवा देशातील पहिली हवाई रुग्णवाहिका ठरणार असून या प्रकल्पाअंतर्गत येत्या ऑगस्टपासून तीन विमान सेवा सुरू होणार आहे. तसेच पुढील काळात प्रत्येक पाचशे किलोमीटरसाठी एक या प्रमाणे दहा हवाई रुग्णवाहिका सुरू करण्यात येणार आहेत. रुग्णांची तसेच प्रत्यारोपणासाठी तातडीने आवश्यक असलेल्या अवयवांची हवाई वाहतूक करण्यात येणार आहे.

image


केंद्र शासनाने किरकोळ व्यापार धोरण जाहीर केल्यानंतर राज्यामध्ये या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी मेक इन इंडियासप्ताहाअंतर्गत गुंतवणूक करण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सहा विविध कंपन्यांबरोबर आज सामंजस्य करार झाला. यामध्ये फ्यूचर ग्रुप (८५० कोटी रुपये), ट्रेन्ट हायपरमार्केट (४०० कोटी), डी मार्ट (२५० कोटी), मेजर ब्रँडल (५०करोड), मेट्रो शूज (५० करोड), शॉपर्स स्टॉप (३० करोड) या कंपन्यांचा समावेश आहे.

यासोबतच अभियांत्रिकी क्षेत्रातील ऑटोडेस्क कंपनीसोबतही आज राज्य शासनाने करार केला. याअतंर्गत ४१२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक ऑटोडेस्क कंपनी करणार आहे. भिवंडीमध्ये एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारणीसाठी रेनेसान्स कंपनीतर्फे ८५६९कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार यावेळी झाला. तारापूर येथे लिनन कापड निर्मितीसाठीचा ५३५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प लिनन आर्टप्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे उभारण्यात येणार असून त्यासंदर्भातीलही करार आज करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टलगतबायोडिझेल निर्मितीचा प्रकल्प सुमेरू कंपनीतर्फे उभारण्यात येणार आहे. तसेच जेष्ठांसाठीच्या डायपर्स निर्मितीचा प्रकल्प श्रीव्हेंचरतर्फे पुण्यात उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय व्होडा फोन कंपनीतर्फे सहा हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा सर्व्हिस केंद्र आणि नेटवर्क विस्तारीकरणाचा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भातील करारही आज करण्यात आला. नागपूरमधील मिहान येथे जागतिक दर्जाचा लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्यासाठी सनटेक रियलटीच्या पंधराशे कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुंबई व मुंबई महानगर क्षेत्रात सामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रि आणि क्रेडाई यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराअंतर्गत मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशात पाच लाख ६९ घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘मेक इन मुंबई’ बरोबरच ‘बिल्ड इन मुंबई’ ही मोहिम यशस्वी केली पाहिजे. सामान्यांना परवडणारी घरे मिळण्यासाठी आज करण्यात आलेला सामंजस्य करार या दृष्टिने महत्त्वाचे पाऊल आहे. या करारामुळे शासनालाही सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा कराच्या माध्यमातून महसूल मिळणार आहे. यामोहिमेअंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना राज्य शासनाकडून जलदगतीने मान्यता मिळणार आहे. कोणताही अडथळा येणार नाही, याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

image


लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील झालेल्या गुंतवणुकीचे आम्ही स्वागत करतो. या क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असून या क्षेत्रातील उद्योजकांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करू. राज्य शासनाने लघु, मध्यमउद्योगांना नेहमी प्राधान्यच दिले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी कोकण विभागातील सुमारे ४६ लघु,मध्यम उद्योग संस्थांसोबत राज्य शासनाचा सामंजस्य करार करण्यात आला.

Add to
Shares
0
Comments
Share This
Add to
Shares
0
Comments
Share
Report an issue
Authors

Related Tags

Latest Stories

आमच्या दैनिक वृत्तपत्रांसाठी साइन अप करा