सरकार ने छोटे UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रु के प्रोत्साहन को मंजूरी दी
केंद्र ने छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के लेन देन पर 0.15 प्रतिशत की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है, जबकि समान मूल्य वर्ग के बड़े व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा. वहीं 2,000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-24 में कम मूल्य के भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) पियर टु पियर मर्चेंट (P2M) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए1,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह योजना वित्त वर्ष 2025 में 20,000 करोड़ रुपये के कुल लेन देन का लक्ष्य हासिल करने हेतु भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है. यह पहला मौका है, जब केंद्र सरकार ने भीम-यूपीआई के प्रोत्साहन में छोटे और बड़े व्यापारियों को परिभाषित किया है.
केंद्र ने छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के लेन देन पर 0.15 प्रतिशत की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है, जबकि समान मूल्य वर्ग के बड़े व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा. वहीं 2,000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा.
योजना की सभी तिमाहियों के लिए, अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा. स्वीकृत दावे का 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक की तकनीकी गिरावट 0.75 प्रतिशत से कम होगी और, स्वीकृत दावे का शेष 10 प्रतिशत केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिग्रहण करने वाले बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5 प्रतिशत से अधिक होगा.
इससे फीचर फोन आधारित (यूपीआई 123पेय) और ऑफलाइन (यूपीआई लाइट/यूपीआई लाइटएक्स) भुगतान समाधान जैसे अभिनव उत्पादों को बढ़ावा देकर टियर 3 से 6 तक के शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यूपीआई का प्रवेश.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने के साथ जिंदगी आसान होगी.
