चेक-इन बैग के बिना यदि करते हैं हवाई सफर, तो टिकट मिलेगा सस्ता

"घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब फ्लाइट के किराये में छूट मिलेगी। भारत में सिविल एविएशन की नियामक संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उड़ान संचालकों से उन यात्रियों को टिकट में छूट देने को कहा गया है जिनके पास चेक-इन बैगेज नहीं होगा। हालांकि ये चार्ज तभी काम कर सकता है जब फ्लाइट महामारी से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाएंगी। छूट का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय ही घोषणा करनी होगी, कि वे यात्रा में कितना सामान ले जायेंगे।"

नई दिल्ली : घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब किराये में छूट मिलने वाली है। देश में सिविल एविएशन की नियामक संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उड़ान संचालकों से उन यात्रियों को टिकट में छूट देने को कहा गया है जो फ्लाइट में यात्रा के दौरान केबिन बैगेज के अलावा चेक-इन बैगेज अपने साथ लेकर नहीं चलते। छूट का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय ही घोषणा करनी होगी कि वे कितना सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं।

वर्तमान नियमों के अनुसार, एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन बैगेज और 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज ले जा सकता है। नया नियम उन ऑपरेटरों को कम कीमत पर टिकट प्रदान करने की अनुमति देगा, जो बिना किसी सामान के साथ या केवल स्वीकार्य वजन सीमा के भीतर केबिन बैगेज के साथ यात्रा करने का विकल्प चुनते हैं।

DGCA द्वारा जारी नोटिफिकेशन

भारत में सिविल एविएशन की नियामक संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक सर्कुलर जारी किया है। अपने जारी नोटिफिकेशन में DGCA ने कहा है, कि जो यात्री बिना सामान या सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करेंगे, उन्हें एयरलाइंस सस्ती टिकट का ऑफर देगी। DGCA ने चेक-इन बैग्स पर एयरलाइंस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके चलते हवाई यात्रा 200 रुपये तक सस्ती होने की संभावना है। यदि हम अभी की बात करें, तो यात्री को फ्लाइट में 7 किलोग्राम वजन का केबिन बैगेज और 15 किलोग्राम का चेक-इन बैगेज ले जाने की अनुमति होती है। कंपनियां 15 किलो चेक इन बैग के लिए 200 रुपये तक चार्ज करती हैं। अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसके चलते कंपनियां अब सस्ती घरेलू हवाई टिकट ऑफर कर सकती हैं। लेकिन यह चार्ज तभी काम कर सकता है जब फ्लाइट महामारी से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाएंगी।

विमानन प्रहरी ने एक बयान में कहा,

"एयरलाइन बैगेज पॉलिसी के हिस्से के रूप में अनुसूचित एयरलाइन्स को मुफ्त सामान भत्ता देने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही "शून्य सामान / सामानों के किराए में कोई जांच नहीं (zero baggage/no check in baggage fares)" इस शर्त के अधीन होगा।"

गौरतलब है, कि उड्डयन निकाय ने अन्य सेवाओं जैसे अधिमान्य बैठने, भोजन-नाश्ते-पेय शुल्क, एयरलाइन लाउंज, खेल उपकरण शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र शुल्क इत्यादि की भी अनुमति नहीं दी है।"

बयान में यह भी कहा,

"प्राप्त विभिन्न प्रतिक्रिया के आधार पर, यह महसूस किया जाता है कि कई बार एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं की आवश्यकता यात्रियों को यात्रा करते समय नहीं हो सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेवाओं और शुल्कों की असहनीयता मूल किराए को किफायती बनाने की क्षमता रखती है और साथ ही उपभोक्ता को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक विकल्प प्रदान करता है, जिसका वह लाभ उठाना चाहता है। इन सेवाओं को बिना शर्त और ऑप्ट-इन आधार पर अलग से चार्ज करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इन अप्रबंधित सेवाओं की दरें एयरलाइंस द्वारा तय की जाएंगी।"

ALSO READ

बिहार के इस शख्स ने पक्षियों के लिए बनाए खास तरह के घोंसले, CCTV के जरिए रखते हैं नज़र