बजट 2026: 10,000 करोड़ रु का SME ग्रोथ फंड, 3 नए आयुर्वेद एम्स, FPI स्कीम को बढ़ावा
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल, MSME, हाई-स्पीड रेल, आयुर्वेद एम्स, जलमार्ग, टियर-2 व 3 शहरों के विकास, शिक्षा-रोजगार, खेलो इंडिया और विदेशी निवेश से जुड़े बड़े ऐलान किए, जो विकसित भारत की दिशा तय करते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट है. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम और जूट पर जोर दिया जाएगा. साथ ही रोजगार बढ़ाने के प्रयास होंगे. हैंडलूम मिशन के जरिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा. समर्थ-2.0 के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू होगी. इसके जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर जोर दिया जाएगा. इससे गांवों, एक जिला-एक उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को बढ़ावा मिलेगा. स्पोट्स गुड के विनिर्माण, नवाचार और शोध पर जोर दिया जाएगा. 200 लीगेसी क्लस्टर पर ध्यान दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया. उन्होंने कहा कि सरकार 2,000 करोड़ रुपये के फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करेगी. सरकार ने MSMEs को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जांएगे, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी के बीच बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स खुलेंगे. इसके अलावा, 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना भी होगी.
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे. वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी. समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी.
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे. प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है. इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी. रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है. कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है. वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा.
जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर अपग्रेड होगा और वेटनरी डॉक्टर्स के लिए लोन लिंक्ड सपोर्ट मिलेगा.
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए इक्विटी में निवेश कर सकेंगे. व्यक्तिगत लिमिट को 5% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा, जबकि ऐसे सभी निवेशकों के लिए कुल लिमिट को 10% से बढ़ाकर 24% करने का प्रस्ताव है. इस बदलाव से गंभीर विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को भारतीय कंपनियों में ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लेने की अनुमति मिलेगी, जिससे संभावित रूप से प्राइस डिस्कवरी में सुधार होगा, शेयरहोल्डिंग गहरी होगी और लॉन्ग-टर्म कैपिटल फॉर्मेशन को सपोर्ट मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी. इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक नेता बन सकेंगे.”
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने का एलान किया है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार टियर 2 और टियर 3 के शहरों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 'कॉर्पोरेट मित्रों' का कैडर विकसित करेगी.
नारियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 2030 तक आगे कदम बढ़ाया जाएगा.
खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी. अगले 10 वर्ष में इसके तहत काम किया जाएगा. इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे. व्यवस्थित तरीके से कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रतियोगिताएं और लीग होंगी खेल ढांचे को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विकसित किया जाएगा.
