विश्व बैंक ने भारत के लिए 6.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया

भारत अगले दो वित्तीय वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसके साथ ही वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी होने के लिए तैयार है. विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 दोनों में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ेगी, जो वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों से काफी आगे है. ऐसे समय में जब वैश्विक विकास 2025-26 में 2.7 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है, यह उल्लेखनीय प्रदर्शन भारत की लचीलापन और विश्व की आर्थिक प्रगति में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है.

जीईपी रिपोर्ट इस असाधारण गति का श्रेय एक संपन्न सेवा क्षेत्र और एक पुनर्जीवित विनिर्माण आधार को देती है, जो बदलावकारी सरकारी पहलों द्वारा संचालित है. बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर करों को सरल बनाने तक, ये उपाय घरेलू विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिरता की आधारशिला के रूप में स्थापित कर रहे हैं. निकटतम प्रतिद्वंद्वी, चीन की आर्थिक वृद्धि दर अगले वर्ष 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. भारत की बढ़ती प्रगति केवल एक आंकड़ा नहीं है. यह महत्वाकांक्षा, नवाचार और बेजोड़ क्षमता की एक शक्तिशाली कहानी है.

विश्व बैंक की रिपोर्ट के पूरक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के नवीनतम अपडेट से भी भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति को बल मिलता है. आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.5% पर मजबूत रहेगी, जो अक्टूबर के पहले के अनुमानों के अनुरूप है. यह निरंतर वृद्धि परिदृश्य भारत के स्थिर आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है. विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों द्वारा अनुमानित भारत के आर्थिक प्रदर्शन की निरंतर मजबूती देश के लचीलेपन को रेखांकित करती है और इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे की निरंतर मजबूती दर्शाती है और, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक अहम ताकत बन जाता है.

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (जीईपी) रिपोर्ट विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख प्रकाशन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुझानों और अनुमानों की जाँच करता है. यह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष जोर देता है, उनके विकास पथ और चुनौतियों के बारे में जानकारी मुहैया करता है. जनवरी और जून में साल में दो बार प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है. जनवरी संस्करण में महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जबकि जून संस्करण में छोटे, केंद्रित विश्लेषणात्मक अंश दिए गए हैं.

नवीनतम जीईपी रिपोर्ट 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की पहली व्यापक समीक्षा पेश करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है. 2025 में इसकी पहली तिमाही के अंत में संकेत मिले थे, रिपोर्ट 2000 के बाद से इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का आकलन करती है और अगले 25 वर्षों में उनकी भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करती है. इस संस्करण में दो विश्लेषणात्मक अध्याय हैं. एक में मध्यम आय वाली उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों की जांच की गई है, जबकि दूसरे में दुनिया के सबसे गरीब देशों की प्रगति और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

भारत सरकार ने देश को सतत आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से कई दूरदर्शी योजनाएं और पहल लागू की हैं. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्टार्टअप इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने तक, ये सुधार विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं. सामूहिक रूप से, वे एक लचीली, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति समावेशी वृद्धि और नवाचार-संचालित विकास के अपने दृष्टिकोण का प्रमाण है. दूरदर्शी नीतियों को लागू करके, एक मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर और डिजिटल बदलाव को अपनाकर, राष्ट्र अपनी वैश्विक स्थिति को फिर से परिभाषित कर रहा है. अगले दो वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि के साथ, सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत वैश्विक समकक्षों से आगे निकल रहा है और आर्थिक लचीलेपन और प्रगति में एक अगुवा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है. बाजार को एकीकृत करने वाले माल और सेवा कर से लेकर स्टार्टअप इंडिया और उद्यमिता और विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों तक, राष्ट्र एक गतिशील और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है. इस गति के साथ, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है, जो अद्वितीय प्रगति प्राप्त करने में महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और रणनीतिक शासन की शक्ति का उदाहरण है.