2030 के बाद सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक होना होगा: EV पॉलिसी 2.0 पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Electric Vehicles Policy 2.0) अंतिम है जिसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए वाणिज्यिक वाहनों को लक्षित करना है. कैलाश गहलोत ने कहा कि 2030 के बाद सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना होगा.

CNBC-TV18 से बात करते हुए, कैलाश गहलोत ने कहा, “बेड़े का आकार बढ़ाते समय, EV प्रेरण के लिए विशिष्ट लक्ष्य होते हैं. अब दिल्ली में कुल वाहनों में से 10 प्रतिशत ईवी हैं.”

पिछले महीने, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के बारे में बोलते हुए, कैलाश गहलोत ने कहा था कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 इसकी उच्च लागत को देखते हुए वाहनों की रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित करेगी.

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2020 इस साल 8 अगस्त को समाप्त हो गई थी और सरकार ने कहा था कि इसके तहत दी जा रही सब्सिडी नई नीति अधिसूचित होने तक जारी रहेगी. आज कैलाश गहलोत ने कहा कि यह अंतिम नीति है.

कैलाश गहलोत ने कहा, "हम एक कैबिनेट नोट ला रहे हैं और इसे इस सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. मौजूदा नीति को छह महीने या नई नीति अधिसूचित होने तक बढ़ाया जाएगा."

नीति के बारे में जानकारी देते हुए, कैलाश गहलोत ने कहा, “लोग अपने IC (internal combustion) इंजन को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं. यह प्रक्रिया महंगी है. एक सामान्य जिप्सी को बदलने में लगभग ₹5-6 लाख का खर्च आता है, जो काफी ज्यादा है. हम देखेंगे कि इसे कैसे प्रोत्साहित किया जाए."

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि अंतिम मील कनेक्टिविटी सरकार का एक और फोकस है.

उन्होंने आगे कहा, "हमने अंतिम-मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 3,000 ई-स्कूटर और ई-साइकिल तैनात करने के लिए एक निविदा जारी की है. पहले चरण में, 1,500 ऐसे वाहन मेट्रो स्टेशनों पर तैनात किए जाएंगे. हम पायलट आधार पर द्वारका में परियोजना शुरू कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 750 और वाहन लाए जाएंगे और तैनात किए जाएंगे. चरण तीन अंतिम चरण होगा जिसमें शेष 750 वाहन पेश किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें

क्या सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर कीमत की तुलना में गुणवत्ता के लायक हैं?