EV सब्सिडी अगले चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो सकती है; कोई पर्सनल व्हीकल योजना नहीं: सूत्र
नीति आयोग के एक अधिकारी ने YourStory को बताया कि फेम II ने जो लक्ष्य तय किया था, उसका करीब 90% हासिल कर लिया है.
Ravi Pareek
Monday April 17, 2023 , 4 min Read
तीन सूत्रों ने YourStory को बताया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का अगला सेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता है.
भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई, FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना का उद्देश्य देश में EVs को बढ़ावा देना था. फिर, FAME II, मूल योजना का विस्तारित रूप, 2019 में लागू हुआ.
FAME II ने साझा इलेक्ट्रिक परिवहन और दोपहिया वाहनों को सब्सिडी देने पर ध्यान केंद्रित किया. तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च के साथ, FAME II ने एक मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया, 500,000 तीन-पहिया, 55,000 चार-पहिया और 7,000 बसों का समर्थन करने की योजना बनाई है.
मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को ईवी अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था.
नीति आयोग के एक अधिकारी ने YourStory को बताया कि फेम II ने जो लक्ष्य तय किया था, उसका करीब 90% हासिल कर लिया है.
योजना की अगली पुनरावृत्ति - 'अनौपचारिक रूप से' जिसे FAME III कहा जाता है - संभवतः चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडी देने पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि यह बेची जा रही ईवी की संख्या के अनुपात में बढ़े.
"इसमें बदलाव आया है कि नियामक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी को कैसे देखते हैं; वे सवाल कर रहे हैं कि क्या मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर ईवी अपनाने की तीव्र गति को बनाए रखने में सक्षम है जिसे वे देखना चाहते हैं. और दुर्भाग्य से, उनके पास इसका जवाब है 'नहीं'", ईवी उद्योग निकाय के एक सदस्य ने कहा.
सूत्र ने कहा, "अब गियर्स ने चलना शुरू कर दिया है (जब ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं की बात आती है), उद्योग के प्रतिनिधि और नीति निर्माता इस बात पर सहमत हैं कि सब्सिडी का अगला सेट सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए."
तेल और गैस कंपनियां सक्रिय रूप से मौजूदा पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके ईवी चार्जिंग को पारंपरिक ईंधन के रूप में सुविधाजनक बनाने के तरीके तलाश रही हैं. जबकि कुछ इस प्रयास को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, अन्य कम लागत पर स्थान की पेशकश करने के लिए स्टार्टअप्स जैसे स्थापित खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की तलाश कर रहे हैं.
"इसी तरह की सब्सिडी पर नीतिगत पक्ष पर भी चर्चा की जा रही है... इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन देना, सस्ती बिजली की पेशकश करना, चार्जिंग स्टेशनों के लिए राजमार्गों पर विशेष क्षेत्र आवंटित करना...," वर्तमान में इन चल रही चर्चाओं में शामिल नीति आयोग के सूत्र ने कहा.
सूत्र ने अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध किया क्योंकि चल रही चर्चाएँ गोपनीय हैं और अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में हैं.
सूत्र ने आगे कहा, "हम अभी भी उद्योग के हितधारकों और नीति-स्तर के लोगों के साथ इसे मैप करने के लिए बात कर रहे हैं, और अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. हम अभी भी FAME II के पूरा होने में एक वर्ष दूर हैं, लेकिन हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."
मुश्किल से स्थानीय
इस वर्ष की शुरुआत में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने यह मूल्यांकन करने के लिए एक जांच शुरू की कि क्या EV मूल उपकरण निर्माता (OEM) FAME II द्वारा स्थापित स्थानीयकरण आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सब्सिडी का दावा किया था.
FAME II ने भारत में बने ईवी में स्थानीय रूप से निर्मित पुर्जों को अपनाने की उम्मीद की थी, और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को टैप करने के लिए अधिक ओईएम को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन की पेशकश की थी.
लेकिन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद कि हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और एम्पीयर सहित कई ओईएम ने FAME II के स्थानीयकरण मानदंडों का पालन किए बिना सब्सिडी का झूठा दावा किया था, सरकार ने जांच शुरू की.
एक सूत्र ने कहा कि इन प्रोत्साहनों की निरंतरता के बारे में संदेह है क्योंकि कुछ ओईएम कम कीमतों के रूप में अंतिम ग्राहकों को लाभ दिए बिना सब्सिडी का दुरुपयोग करने के लिए खामियों का फायदा उठा रहे हैं.
वहीं, 2021 में एक स्टडी से पता चलता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश वास्तव में ईवी अपनाने को खरीद सब्सिडी की पेशकश से बेहतर बनाता है.
"विश्लेषण से पता चलता है कि ईवी अपनाने को बढ़ावा देने में उपभोक्ता सब्सिडी प्रदान करने की तुलना में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना अधिक लागत प्रभावी है, जो कि अलग-अलग देशों के डेटा के आधार पर साहित्य से प्राप्त होने वाली खोज के अनुरूप है," विश्व बैंक ने "इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक प्रसार" शीर्षक वाले एक नीति शोध कार्य पत्र में उल्लेख किया है.
