मनरेगा मजदूरों को सरकार का तोहफा, बढ़ाई मजदूरी रेट,1 अप्रैल से लागू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023-24 के लिए मनरेगा का अनुमानित बजट 60 हजार करोड़ रुपए रखा है.
सरकार ने ग्रामीण नौकरियों के लिए मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है. हरियाणा राज्य में ₹357 प्रति दिन की उच्चतम मजदूरी दर देखी गई है. जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सबसे कम दैनिक मजदूरी दर ₹221 है. नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए अधिसूचना जारी की. वेतन संशोधन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की धारा 6(1) के तहत किया गया था.
1 अप्रैल से वेतन वृद्धि ₹7 से ₹26 प्रति दिन तक होगी. प्रतिशत के संदर्भ में, वेतन में 2% से 10% की सीमा में वृद्धि की जाती है.
मूल्य के संदर्भ में, हरियाणा की दैनिक मजदूरी दर 331 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 357 रुपये प्रति दिन कर दी गई है. इस बीच, प्रतिशत के संदर्भ में, राजस्थान ने वित्त वर्ष 2023 में ₹231 प्रति दिन की तुलना में ₹255 प्रति दिन उच्चतम वेतन वृद्धि दर्ज की.
आपको बता दें कि मनरेगा (MNREGA) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है. देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार नागरिकों को मनरेगा यानि (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत सरकार वर्ष के 100 रोजगार प्रदान किए जाने की गारंटी प्रदान करती है जिससे नागरिकों को रोजगार के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा सके.
इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के लिए मजदूरी दर दो राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम ₹221 प्रति दिन है. यह इन दोनों राज्यों में ₹204 प्रति दिन की FY23 मजदूरी दर की तुलना में ₹17 की वृद्धि होगी.
मजदूरी में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले अन्य राज्यों में - कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर हैं.
इस महीने की शुरुआत में, मंत्रालय ने बताया कि 9 मार्च, 2023 तक कुल 5.97 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023-24 के लिए मनरेगा का अनुमानित बजट 60 हजार करोड़ रुपए रखा है. हाल ही संसद की एक समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट अनुमान में कटौती पर चिंता व्यक्त की है. लोकसभा में बुधवार, 15 मार्च को समिति की रिपोर्ट पेश हुई.
