श्रम मंत्रालय शिकायतों के तीव्र समाधान के लिये अगले महीने शुरू करेगा ‘संतुष्ट’ पोर्टल
श्रम मंत्रालय शुरू करेगा 'संतुष्ट' पोर्टल
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के साथ ही जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अगले महीने नया पोर्टल ‘संतुष्ट’ शुरू करने की योजना बनायी है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
शुरू में संतुष्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य और बीमा सेवा प्रदाता ईएसआईसी द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा।
बाद में पोर्टल मंत्रालय की अन्य इकाइयों के कार्यों को शामिल करेगा। इसमें प्रत्येक अधिकारियों के कामकाज का आकलन का वास्तविक समय आधारित आंकड़ा भी होगा।
सूत्र के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता अपनी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक प्रकोष्ठ करेगा। इसमें पांच से छह अधिकारी होंगे।
फिलहाल मंत्रालय 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं... वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति...में श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।
मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को उम्मीद है कि चारों संहिताएं 2020 में अमल में आ जाएंगी। सूत्र ने कहा,
‘‘मंत्रालय चारों श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहता है जो 2020 में वास्तविक रूप ले सकते हैं।’’
सूत्र के अनुसार
‘‘रोजगार सृजित करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिये अनुकूल माहौल को लेकर कर्मचारियों की सुरक्षा, अधिकारों और सुविधाओं के लिये सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। बल्कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।’’
पोर्टल पर ईपीएफओ और ईएसआईसी के कामकाज से जुड़े सभी आंकड़े होंगे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार के अनुसार साल 2020 श्रम सुधारों का साल होगा। सरकार चारों संहिताओं को साल 2020 में हकीकत में बदलना चाहती है। ये संहिताएँ श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगी।
गौरतलब है कि इस साल दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास कि दर पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर है, ऐसे में श्रम सुधार को लेकर माफी उम्मीदें जताई जा रही हैं।
सरकार ने इन संहिताओं को ,ओकसभा में पेश करने से पहले यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ मिलकर कई बैठकें की थीं। इस सभी संहिताओं को समीकसाह के लिए स्थायी समिति के पास भी भेजा गया है। श्रम कानून के प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार कुछ जरूरी बदलाव भी ला रही है।
