Union Budget 2022: 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, खेती में होगा तकनीक का इस्तेमाल

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश कर रही हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। इस बजट (2022-23) से लाभ होगा, युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति; पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हम चार प्राथमिकताएं रखते हैं - पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्तपोषण होगा।"

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी होगी।"

गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया, "राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को क्रेडिट गारंटी स्कीम से मदद दी जाएगी।"

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। वह बोलीं कि पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

वित्त मंत्री ने आम बजट में घोषणी की कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि "घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।"

बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी। इसके तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।"

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

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