लैंगिक अत्याचार आरोपींच्या नावांची यादी जाहीर प्रसिध्द करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य!
लैंगिक अत्याचार करणा-यांच्या नावांची यादी जाहीरपणे प्रसिध्द करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य होणार आहे. अमेरिकेच्या धर्तीवर आणि आयर्लंडच्या प्रजासत्ताका प्रमाणेच केरळ राज्यात हे होत आहे.
Image Source : Outlook India
या बाबत बोलताना केरळचे राज्यपाल, पी सथशिवम म्हणाले की, “ महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आम्ही आहोत विधानसभेत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात याबाबतचा कायदा मंजूरीसाठी येईल”. ते म्हणाले की, “ कायद्याचा धाक असला पाहिजे यासाठी माझे सरकार लैंगिक अत्याचार करणारांची यादी तयार करेल, ज्यात त्यांच्या बद्दलच्या संपूर्ण माहितीचा समावेश असेल, आणि ही माहिती इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असेल. याशिवाय सर्वसमावेशक अत्याचारग्रस्त मदत निधी उभारला जात असून महिला सुरक्षेकरीता वेगळा विभाग सुरू केला जात आहे”.
केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री, मनेका गांधी, यांनी अशा प्रकारची पावले उचलली जावीत यासाठी राज्य सरकारला सातत्याने आग्रह केला होता. याबाबतच्या वृत्तानुसार, राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणात म्हटले आहे की, “त्यांच्या सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी सारी पावले उचलण्यात येत आहेत. मला या सभागृहाला आश्वस्थ करावेसे वाटते की महिलांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या दुष्कृत्य करणा-यांना कधीच माफ केले जाणार नाही आणि त्यावर कठोरतम कारवाई केली जाईल. त्यासाठी माझ्या सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी वेगळा विभाग सुरू करण्यात येत आहे. ज्याची अंमलबजावणी आता अखेरच्या टप्पयात आहे. अश्या प्रकारच्या पथदर्शी धोरणांनुसार माझे सरकार तालुका पातळीवर महिला पोलिस ठाण्यांची स्थापना करत आहे. माझ्या सरकारने याच वर्षी महिला बटालियनची सुरूवात केली आहे. आणि पोलिस दलांत महिलांचा सहभाग १५ टक्केपर्यंत वाढविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. आणि त्यामुळे त्यांचे प्रमाण आता ५० टक्के इतके होणार आहे. निर्भया आघाडी अंतर्गत सुधारगृहांच्या दर्जात वाढ केली जात असून ती अत्याधुनिक केली जात आहेत.”
ही घोषणा त्यावेळी करण्यात आली ज्यावेळी कोच्ची येथे चालत्या कारमध्ये प्रसिध्द अभिनेत्री अत्याचाराची शिकार झाली होती. केरळ सरकारच्या या अधिकृत घोषणे नंतर केरळच्या जनतेच्या दबावाने केंद्र सरकारने देखील अश्या प्रकारच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारला आग्रह केला. त्याकरिता ५९हजार लोकांच्या सह्या घेवून ‘चेंज.ओआरजी’ ने याचिका देखील दाखल केली आहे.
महिलांच्या विरोधात सातत्याने वाढत जाण-या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अश्या प्रकारच्या उपाय योजनांची गरज आहे, या प्रकारच्या उपाय योजनांनी प्रेरित होवून अन्य राज्यातही अश्या प्रकारची पावले उचलण्यात येतील का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
