दिल्ली के सरकारी दफ्तर होंगे 'पेपरलेस', ई-ऑफिस को मंजूरी

पीटीआई

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दिल्ली सरकार अब पूरी तरह ‘पेपरलेस’ होने की तैयारी में है। सरकार का इरादा कागजी दस्तावेजों को समाप्त करने का है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन को मंजूरी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के पहले चरण में 15 विभागों में इस प्रणाली का क्रियान्वयन होगा। इस तरह दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जो पूरी तरह ई-ऑफिस की अवधारणा को अपनाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया।

अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में यह परियोजना 15 विभागों में क्रियान्वित की जाएगी। उसके बाद इसे अन्य विभागों और संबद्ध कार्यालयों में लागू किया जाएगा।