स्टेट बैंक के ग्राहकों को मिलेगी राहत, मंथली मिनिमम बैलेंस हुआ कम

अभी तक प्रधानमंत्री जन धन योजना और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स (BSBD) को इससे छूट मिली हुई थी। SBI के पास 42 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं।

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सांकेतिक तस्वीर

 बैंक ने कहा कि सेमीअर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह शुल्क या जुर्माना राशि 20 से 40 रुपये के दायरे में होगी, वहीं शहरी और महानगर के केंद्रों के लिए यह 30 से 50 रुपये होगी।

SBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कस्टमर्स के पास अपने रेग्युलर सेविंग्स बैंक अकाउंट को BSBD अकाउंट में तब्दील करने का विकल्प मौजूद है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

स्टेट बैंक में जिन लोगों का खाता है उन लोगों के लिए बैंक की ओर से थोड़ी राहत दे दी गई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर महीने खाते में न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता को थोड़ा कम कर दिया है। बैंक ने मेट्रो और अर्बन सेंटर्स को समान कैटिगरी में रखने का भी फैसला किया है और इस वजह से मेट्रो सेंटर्स में मिनिमम बैलेंस की जरूरत 5,000 रुपये से कम होकर 3,000 रुपये हो गई है। इसके अलावा पेंशनर्स, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और नाबालिगों को इससे छूट दे दी गई है। अब शहरों में हर मीने निर्धारित बैलेंस मेंटेन न करने पर 30 से 50 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं कस्बों और ग्रामीण इलाकों में ये चार्ज 20 से 40 रुपये के बीच रहेगा। ये सभी बदलाव अगले महीने अक्टूबर की पहली तारीख से लागू हो जाएंगे।

पहले ये सर्विस चार्ज 20 से 50 पर्सेंट तक ज्यादा हुआ करते थे, जिसे अब घटा दिया गया है। अभी की व्यवस्था में मेट्रो और अर्बन सेंटर के कस्टमर्स को अकाउंट में एवरेज बैलेंस न रखने पर 40-100 रुपये तक का चार्ज देना होता था। इसे घटाकर अब 30-50 रुपये कर दिया है। सेमी-अर्बन और रूरल क्षेत्र के ग्राहकों के लिए चार्ज 25-75 रुपये से घटाकर 20-40 रुपये किया गया है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत और इसे बरकरार न रखने पर चार्ज की समीक्षा की गई है। बैंक ने कहा कि जन धन खातों पर कभी कोई चार्ज नहीं लगाए गए।

SBI ने पेंशनर्स, सरकार की सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों, अवयस्कों के खातों को मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत से बाहर रखने का भी फैसला किया है। अभी तक प्रधानमंत्री जन धन योजना और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स (BSBD) को इससे छूट मिली हुई थी। SBI के पास 42 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। इनमें से लगभग 13 करोड़ अकाउंट्स प्रधानमंत्री जन धन योजना और BSBD के तहत हैं और इन्हें पहले ही मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत से छूट मिली है। अब बहुत सी अन्य कैटिगरी में भी यह छूट मिलने से करीब पांच करोड़ और अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। SBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कस्टमर्स के पास अपने रेग्युलर सेविंग्स बैंक अकाउंट को BSBD खाते में तब्दील करने का विकल्प मौजूद है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

पिछले सप्ताह बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा था कि बैंक न्यूनतम शेष की समीक्षा कर रहा है। खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर जुर्माने को भी घटा दिया गया है। बैंक ने कहा कि सेमीअर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह शुल्क या जुर्माना राशि 20 से 40 रुपये के दायरे में होगी, वहीं शहरी और महानगर के केंद्रों के लिए यह 30 से 50 रुपये होगी। अभी तक महानगरों के लिए बैंक न्यूनतम राशि 75 प्रतिशत से नीचे आने पर 100 रुपये और उस पर जीएसटी वसूला जा रहा था। अगर न्यूनतम राशि 50 फीसदी या उससे कम पर आता है तो इसके लिए GST के साथ 50 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शेष न रखने पर 20 से 50 रुपये (साथ में GST) का जुर्माना लगाया जा रहा था।

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