1.22 करोड़ ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ विशेष परिपूर्णता अभियान के तहत 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ दी स्वीकृती: वित्त मंत्रालय
‘कोविड-19’ के झटकों से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयासों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष परिपूर्णता अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है।
सांकेतिक फोटो (फोटो साभार: IASToppers)
17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करने की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की आशा है।
आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार की ओर से गारंटी प्राप्त 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 18 अगस्त, 2020 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
(सौजन्य से: PIB_Delhi)
