स्टार्टअप बस अपने काम पर फोकस करें, रास्ता आसान करेगी सरकार - निर्मला सीता रमण
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'स्टार्टअप इंडिया 'स्टैंडअप इंडिया' सम्मेलन में बोलते हुए वणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा,
"एनडीए सरकार स्टार्टअप के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है और हम स्टार्टअप्स के सही दिशा में उत्थान के लिए गंभीर हैं साथ ही सरकार स्टार्टअप के समक्ष आने वाली जटिलताओं को दूर कर इस प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।"
सीता रमण ने कहा कि 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह सभी मंत्रालयों को साथ लेकर इस दिशा में काम किया जाए। इस दौरान हमने कई स्टार्टअप्स से बात भी की। हमने एक बहुत बेहतरीन सिस्टम भी तैयार कर लिया है और अब हम उसे गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
जल्द ही स्टार्टअप्स को अप्रूवल के दौरान आने वाली कई जटिल प्रक्रियाओं से भी निजात मिलेगी। इस बाबत नियमों को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार हर उन बाधाओं को दूर करना चाहती है जो एक स्टार्टअप के लिए बेचीदा बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी स्टार्टअप बस अपने काम पर फोकस रखे। आगे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में युवाओं की सोच में बहुत बदलाव आया है। अब वे किसी और की नौकरी करने के बजाए अपना भाज्य खुद लिखना चाहते हैं। साथ ही पहले जहां सरकारी नौकरी के लिए युवाओं में क्रेज था वह भी अब कम हुआ है। आज का युवा अपना खुद का काम शुरु करना चाहता है। वह उद्यमी बनना चाहता है।
निर्मला सीता रमण ने कहा,
"पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत के कई युवा सिलिकॉन वैली से वापस भारत लौटे हैं और यहां आकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरु किया। उनका यह कदम बहुत सकारात्मक है यह ही वह यह भी बताता है कि उनके पास भारत में बहुत कुछ करने के लिए है।"
सीता रमण ने कहा कि पिछले एक साल में हमने देखा कि स्टार्टअप्स की फंडिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। आगे वे बताती हैं कि हमने यह भी देखा कि बहुत से उद्यमी जोकि अच्छा नहीं कर पाए उन्होंने एक ही बात कहीं कि लाल फीता शाही ही उनकी नामाकी की मुख्य वजह रही। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। जिसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। सीता रमण ने कहा कि सरकार अब इंवेस्र्ट्स और स्टार्टअप फाउंडर्स दोनों की राह आसान करने के लिए कुछ और कारगर कदम उठाने जा रही है। साथ ही इस बाबत बैंकरप्सी बिल भी सदन में जा चुका है।