अगर सरकार ने मान ली ये बात, तो ई-स्कूटर मिलेगा आधे दाम में
कंपनियां चाहती हैं, कि नीति आयोग इसके लिए एक पॉलिसी बनाए। ताकि लीथियम बैटरी से बने ऐसे वाहनों की खरीद में तेजी आए।
अभी लीथियम बैटरी वाले एक स्कूटर की कीमत करीब 80,000 रुपये बैठ रही है। ऐसे में देश में ई-स्कूटर की बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमत को नीचे लाना होगा।
फिलहाल बाजार में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं उनकी पावर ज्यादा नहीं है और उन्हें थोड़े समय के बाद रीचार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन लीथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऐसी समस्या नहीं है।
बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से लीथियम बैटरी वाले हर ई-स्कूटर पर 40,000 रुपये की सब्सिडी देने की मांग की है। कंपनियां चाहतीं है कि नीति आयोग इसके लिए एक पॉलिसी बनाए। ताकि लीथियम बैटरी से बने ऐसे वाहनों की खरीद में तेजी आए। सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले 'नीति आयोग' को लिखी गई चिट्ठी में सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कहा है कि अभी लीथियम बैटरी वाले एक स्कूटर की कीमत करीब 80,000 रुपये बैठ रही है। ऐसे में देश में ई-स्कूटर की बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमत को नीचे लाना होगा।
सोसाइटी चाहती है कि नीति आयोग लीथियम बैटरी वाले स्कूटर की बिक्री बढ़ाने के लिए हर स्कूटर पर 40,000 रुपये के इंसेंटिव वाली पॉलिसी को तैयार करे। सोसाइटी ने नीति आयोग से एक साल के लिए इंसेंटिव (2018) देने को कहा गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स पूरी तरह से सीएमवीआर सर्टिफाइड और बीआईएस सर्टिफाइड लीथियम ई-स्कूटर को बेच रहे हैं उन्हें 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलनी चहिए, जिससे कस्टमर्स को देश में कही भी यह स्कूटर ऑन रोड 40,000 रुपये की कीमत में मिल जाए।
सोसाइटी आफ मैनुफैक्चरर्स आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEY) ने नीति आयोग से कहा है कि टेक्नोलॉजी रूप से एकदम उन्नत लीथियम बैटरी से लैस स्कूटर की लागत फिलहाल करीब 80,000 रुपये है और इसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसे दो पहिया वाहनों की लागत में कमी लाने की आवश्यकता है।
SMEY के डायरेक्टर सोहिन्दर गिल ने कहा, हम नीति आयोग से ऐसी नीति बनाने का अनुरोध करते हैं जिससे सरकार उन सभी विनिर्माता के लिए एक साल का प्रोत्साहन (2018) लागू कर सके जो पूरी तरह सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स सीएमवीआर प्रमाणित तथा बीएसआई प्रमाणित लीथियम बैटरी से लैस ई-स्कूटर देश में कहीं भी ग्राहकों को 40,000 रुपये ऑन रोड कीमत पर बेच सके। उन्होंने कहा कि सरकार इससे सीधे विनिर्माताओं को 40,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है जो फिलहाल 22,000 रुपये है।
गिल ने कहा कि 40,000 रुपये के निश्चिचत कीमत से यह सुनिश्चित होगा कि विनिर्माता अपना मार्जिन बढ़ाने के लिये सब्सिडी का लाभ नहीं उठाये। फिलहाल बाजार में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं उनकी पावर ज्यादा नहीं है और उन्हें थोड़े समय के बाद रीचार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन लीथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऐसी समस्या नहीं है इस बैटरी की वजह से पावर में इजाफा होता है साथ में बार-बार रीचार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
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