रेहड़ी वाले नहीं हटेंगे : आप सरकार

राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नगर निकायों से कहा कि वे त्यौहारी मौसम में रेहड़ी वालों को नहीं हटाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्दे नजर एजेंसियों द्वारा उन्हें ‘प्रताड़ित’ करने के आरोपों के बीच आप का आदेश आया है।

बीते पांच अक्तूबर को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम अधिकारियों ने उनको हटाने का अभियान शुरू किया था। आदेश में कहा गया था कि रेहड़ी वाले अपना सामान उन इलाकों में नहीं बेच सकते हैं जिनकी ‘नॉन हाकिंग’ क्षेत्रों के तौर पर पहचान हुई है।

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शहरी विकास मंत्री (अतिरिक्त प्रभार) सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के साथ बैठक के बाद 10 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया था। बैठक में कहा गया था कि त्यौहारी मौसम के दौरान छोटे रेहड़ी वालों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाए।

कांग्रेस नेता अजय माकन नगर सरकार, नगर निकाय और पुलिस द्वारा रेहड़ी पटरी वालों और फेरी वालों के कथित उत्पीड़न के खिालफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने रेहड़ी पटरी अधिनियम 2014 को लागू करने की मांग की है।