सरकार ने नये मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी की अनुमति आज दे दी है। यानी अब प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए अनेक तरह के कागज़ी दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि ब्रिकी केंद्र (पीओएस) पर आधार कार्ड व फिंगरप्रिंट से ही काम चल जाएगा। सरकार ने इस तरह के आवेदन पर काम व सत्यापन की आनलाइन प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाने के लिए ई-केवाईसी नियम जारी किए हैं।
नयी प्रणाली में सिम एक्टिवेशन के लिए सत्यापन के समय में कमी आएगी। ई केवाईसी में ग्राहक अपनी आधार संख्या व बायोमेट्रिक्स के जरिए यूआईडीएआई को अपना ब्यौरा मोबाइल कंपनी को उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू का मानना है कि यह कदम सभी भागीदारों के लिए मददगार होगा।
वोडाफोन ने ग्राहकों का ‘आधार’ से इलेक्ट्रानिक सत्यापन की छूट का स्वागत किया
दूरसंचार सेवाप्रदाता वोडाफोन इंडिया ने आधार कार्ड का प्रयोग कर ग्राहक की पहचान के इलेक्ट्रानिक सत्यापन की छूट का स्वागत किया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने दूरसंचार विभाग के साथ मिल कर इस प्रणाली का पायलट परीक्षण किया था। इस ई-केवाईसी प्रणाली का दो सर्कलों में प्रयोग सफल रहा।
कंपनी ने कहा कि जल्द ही उसके स्टोरों पर ग्राहक अपने आधार कार्ड और उंगलियों के निशान का प्रयोग कर प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन मिनटों में प्राप्त कर सकंेगे क्योंकि ग्राहक की पहचान ‘आधार’ से सुनिश्चित की जाएगी।
कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील सूद ने दूरसंचार विभाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में यी एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-केवाईसी से ग्राहक, सेवाप्रदाता और नियामक तीनों को फायदा है। इसके साथ ही ग्राहक को अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के साथ ही तेजी से कनेक्शन मिलने में भी इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी एक हरित पहल है जिससे नियामक को सटीक ऑडिट करने में भी आसानी होगी।- पीटीआई