Budget 2024: MSMEs, युवाओं, महिलाओं के लिए बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट (Union Budget 2024-25) पेश किया.

वित्त मंत्री ने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं. संकट से गुजर रहे MSMEs की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी. पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे. एमएसएमई, दस्तकारों को अपने उत्पाद वैश्विक बाजारों में बेचने में मदद के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किये जाएंगे. सरकार ऋण, एमएसएमई सेवा वितरण सहित सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एप्लिकेशन विकसित करेगी. सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी. सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी."

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी. सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण. सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी. देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी. पहले से ही मौजूद योजना - मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी."

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, "महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया. औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी. आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी."

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