Budget FY24: 35 आइटम्स पर सीमा शुल्क बढ़ाने की तैयारी में सरकार, लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कदम

आगामी 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश होने वाला है. बजट पेश होने से पहले एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी 35 आइटम्स की लिस्ट तैयार की है जिन पर लगने वाली सीमा शुल्क को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.

सरकार द्वारा तैयार की गई लिस्ट में प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, आभूषण, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन शामिल हैं. एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों से मिली जानकारी के आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई है और उसकी समीक्षा की जा रही है.

यह कदम आयात में कटौती करने और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है.

बता दें कि, पिछले साल दिसंबर में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने विभिन्न मंत्रालयों से ऐसी गैर-आवश्यक वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था, जिनके आयात को आयात शुल्क लगातार हतोत्साहित करने की जरूरत है.

दरअसल, सितंबर में समाप्त तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 फीसदी के नौ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था.

वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से CAD में हो रही बढ़ोतरी की चिंताओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्माता सतर्क रहना चाहते हैं.

2014 में शुरू किए गए अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए और बाद में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाया है.

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नकली आभूषण, छाता और ईयरफोन सहित कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया था. पीली धातु के आयात को कम करने के लिए 2022 में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था.

सरकार ने गैर-जरूरी सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं. सरकार सर्जिकल ग्लव्स, पीपीई किट्स, बुलेटप्रूफ कपड़ों, फायर रेजिस्टेंट कपड़ों जैसे 107 टेक्निकल टेक्सटाइल्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) के तहत लाएगी.

उदाहरण के लिए, आयात शुल्क में वृद्धि सहित विभिन्न उपायों ने देश को खिलौनों के आयात में 70 फीसदी की कटौती करने में मदद की है. इससे देश के खिलौनों के निर्यात में मदद मिली है, जो 2021-2022 में 240 फीसदी बढ़कर 2,706 करोड़ रुपये हो गया, जो 2014-2015 में 797 करोड़ रुपये था.

यह भी पढ़ें

नए वाहनों की बिक्री के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, लेकिन इन दो देशों से अभी भी पीछे