जम्मू-कश्मीर सरकार ने बनाई जीएसटी समिति

जम्मू-कश्मीर सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति कानून के मसौदे को भी देखेगी। समिति को अपनी रपट सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

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सरकार द्वारा इसी सप्ताह जारी आदेश में कहा गया है, कि इस विषय पर सभी पिछले आदेशों के ऊपर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है। देश में वस्तु एवं सेवा कर में शामिल होने तथा इसके जम्मू कश्मीर राज्य (प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक) तक विस्तार के संदर्भ में समिति कानून का मसौदा तैयार करेगी।

समिति का गठन 7 दिसंबर, 2016 को किया गया है और इसे 6 मार्च, 2017 तक अपनी रिपोर्ट देनी है।

आदेश में कहा गया है कि, समिति राज्य में प्रस्तावित जीएसटी के संदर्भ में कानून का मसौदा तैयार करेगी। साथ ही समिति राज्य को प्राप्त विशेष संवैधानिक स्थिति और कराधान अधिकारों के संरक्षण के उपाय बताएगी।