ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज की शुरुआत, जानिए क्या है खास बातें

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ईटस्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज की शुरुआत की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं FSSAI के सीईओ अरुण सिंघल ने भी वर्चुअल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। इनके अलावा मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुणाल कुमार और केंद्र एवं राज्य सरकारों के दूसरे अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज के बारे में पुरी ने कहा, “यह गर्व की बात है कि आज हम ईट राइट इंडिया दृष्टिकोण को ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज की शुरुआत के साथ स्मार्ट सिटी के स्तर तक बढ़ाते हुए देख रहे हैं। यह कदम शहरी आबादी को भोजन के सही विकल्प देने और एक सेहतमंद एवं खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। यह स्मार्ट सिटीज मिशन में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को और आगे बढ़ाएगा।”

वहीं, ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज को लॉन्च करते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते परिवहन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है और इसने पूरी दुनिया को एक जगह रोक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट 4 ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज शहरों को इस गतिशीलता के संकट से उबरने में मदद करेगा।  

ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज का लक्ष्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो भोजन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ‘स्मार्ट’ समाधान के एप्लीकेशन के साथ संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित स्वस्थ, सुरक्षित एवं सतत खाद्य वातावरण का समर्थन करती है। वहीं ट्रांसपोर्ट 4 ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य डिजिटल समाधान विकसित करना है जो सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, वहनीय, आरामदायक और विश्वसनीय बनाएगा।

दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी गतिशीलता में डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ने को लेकर पूरे देश में शहरों एवं स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए ट्रांसपोर्ट 4 ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज को शुरू करके बहुत खुश है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज भारत के लिए एक ऐसा अवसर है, जो लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित और पौष्टिक आहार देने के लिए शहर की योजना और विकास में खाद्य प्रणालियों को एकीकृत करने की अवधारणा को विकसित करने में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

क्या है ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में FSSAI द्वारा शुरू किए गए ‘ईट राइट इंडिया’ आंदोलन ने लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और निरंतर खाने के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक लंबा सफर तय किया है। कार्यक्रम ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से किया गया था।

FSSAI के सीईओ अरुण सिंघल ने कहा कि शहरी लोगों को सही खाने के लिए प्रेरित करके ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण के प्रति सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव लाने में बड़ा और महत्‍वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने में अपने प्रयासों को पहचानने के लिए ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज को शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में देखा गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ साझेदारी में यह अनूठी चुनौती, भोजन करने की सही आदतों और परिपाटियों का वातावरण बनाएगी, खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण को मजबूत करेगी, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करेगी और भारत के प्रमुख शहरों में बेहतर पसंदीदा भोजन तैयार करने का आग्रह कर सकती है और अन्य शहरों द्वारा इसका अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण प्रस्‍तुत कर सकती है।

चैलेंज सभी स्मार्ट शहरों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए खुला है। चैलेंज के पहले चरण के अंत में, 11 शहरों को उनका विजन लागू करने के लिए एक विस्तारित अवधि के लिए गहराई से शामिल होने के लिए चुना जाएगा।

ALSO READ

किसान दिवस: देश के अन्नदाताओं के लिये है ये कुछ खास सरकारी योजनाएं, जिनका लाभ लेकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी

क्या है ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज? 

भारतीय शहरों में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में निवेश करने, अनौपचारिक आवागमन सेवाओं को पूरी तरह से बदलने और उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता देने का सुनहरा अवसर है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईटीडीपी के सहयोग से सभी के लिए परिवहन चुनौती का शुभारंभ किया। इस चुनौती का उद्देश्य शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्ट-अप को एक साथ लाना है ताकि ऐसा समाधान तैयार किया जा सके जिससे सार्वजनिक परिवहन में सुधार आए ताकि सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। 

चुनौती के मूल में वे नागरिक हैं जो न केवल उन समस्याओं को परिभाषित करेंगे जिनके लिए समाधान तैयार किए जाएंगे बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधानों को परिष्‍कृत करने के लिए स्टार्ट-अप्स और शहरों की मदद भी करेंगे। चैलेंज का पहला संस्करण डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है।

शहरों और स्टार्ट-अप को विभिन्न समाधानों को विकसित करने और परीक्षण करने, उनसे सीखने और सार्वजनिक परिवहन में लोगों का विश्वास बनाने और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। समाधान सार्वजनिक परिवहन को औपचारिक बनाने के साथ-साथ अनौपचारिक-सुरक्षित, सुविधाजनक और सभी के लिए सस्ता भी बनाएंगे। सभी स्मार्ट सिटीज मिशन शहर, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की राजधानियां, और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहर-चैलेंज के लिए योग्‍य हैं।

चैलेंज के तीन चरण

डिजिटल नवाचार चुनौती के माध्‍यम से सभी के लिए परिवहन के तीन चरण हैं –

● चरण-I समस्‍या की पहचान: गैर सरकारी संगठनों के समर्थन के साथ, शहर बार-बार होने वाली उन प्रमुख समस्याओं की पहचान करते हैं जिनका नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों को सामना करना पड़ता है।  

● चरण II समाधान उत्‍पन्न करना : स्टार्ट-अप शहरों और गैर सरकारी संगठनों से प्राप्‍त जानकारी के साथ सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए समाधान के प्रोटोटाइप विकसित करता है।

● चरण III प्रायोगिक परीक्षण: शहर बड़े पैमाने पर प्रायोगिक परीक्षण के लिए स्टार्ट-अप को शामिल करते हैं और नागरिक से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर समाधान को परिष्कृत करते हैं।

चुनौती के हिस्से के रूप में शहर प्रमुख हितधारकों जैसे नगर निगम, स्मार्ट सिटी एसपीवी, सिटी बस उपक्रम, मेट्रो और उपनगरीय रेल, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, यातायात पुलिस, सड़कों को आकार देने वाली एजेंसियों, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों, और टिकाऊ परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर सभी के लिए परिवहन कार्य बल (टीटीएफ) का निर्माण करेंगे।

स्‍मार्ट शहर मिशन पर एक नज़र

पिछले वर्ष के दौरान, मिशन ने स्मार्ट शहरों के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वीकृत स्मार्ट सिटी योजनाओं के अनुसार 2,05,018 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेशों में से 9 अप्रैल 2021 तक, लगभग 1,73,600 करोड़ रुपये (कुल का 85%) लागत की लगभग 5,600 से अधिक परियोजनाओं को दिया जा चुका है; जिनमें से 1,40,500 करोड़ रुपये (कुल का 69%) की 4,900 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। 40,263 करोड़ रुपये (कुल का 20%) के लगभग 2,426 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। पिछले 30 महीनों में परियोजनाएं देने में 247% की वृद्धि हुई है, परियोजनाओं में 353% की वृद्धि हुई है/ पूरी हुई है और परियोजनाओं में 663% की वृद्धि पूरी हुई है।

शहरी अध्‍ययन और इंटर्नशिप कार्यक्रम (ट्यूलिप) का उद्देश्य नए स्नातकों की सीखने की जरूरतों के साथ यूएलबी में अवसरों का मिलान करना है। 15,823 से अधिक प्रशिक्षणों के लिए 280 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लगाया गया; अब तक, 919 छात्र इंटर्नशिप कर रहे हैं, और 376 छात्रों ने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है।

मिशन ने 2022 तक 100 स्मार्ट शहरों में आईसीसीसी को स्‍थापित करने का लक्ष्य रखा है। मिशन के अंत तक डेटा स्मार्ट सिटीज की रणनीति 500 शहरों में बनाई जाएगी। कार्यक्रम के तहत 500 शहरों में ओपन डेटा प्लेटफॉर्म/इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (आईयूडीएक्‍स) शुरू किया जाएगा। शहरों को उनकी डेटा तत्परता का स्‍वयं-मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए, डेटा स्मार्ट सिटीज़ रणनीति के साथ जुड़ी डेटा परिपक्वता मूल्यांकन फ्रेमवर्क की दूसरी पुनरावृत्ति वर्तमान में स्मार्ट शहरों में चल रही है।

ALSO READ

डेयरी उद्यमिता विकास योजना: सरकार किसानों को दे रही 20 लाख रुपये तक का लोन, जानिए कैसे लें इसका लाभ