सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने, आय की गलत जानकारी देने पर 1 लाख नोटिस भेजे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बताया कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने और आय की गलत जानकारी देने पर एक लाख नोटिस भेजे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटिस वहां भेजे गए जहां आय ₹50 लाख के करीब पाई गई और उन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भरने की उम्मीद है.

164वें आयकर दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं और सरकार ने ऐसे आधे से अधिक आईटीआर को संसाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹80 लाख रिफंड हुए हैं.

नितिन गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग में वर्कफोर्स की कमी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा बन रही है. शीर्ष अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया.

वहीं, सीबीडीटी चेयरपर्सन ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं, उल्लेखनीय "प्रगति" कर रहे हैं क्योंकि आयकर विभाग ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान करों में ₹16.61 लाख करोड़ एकत्र किए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.67% अधिक है.

नितिन गुप्ता ने कहा कि यह हमारे कैडर की कड़ी मेहनत का प्रमाण है कि कर संग्रह राजस्व संग्रह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बजट और संशोधित अनुमान दोनों को पार कर गया है. सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, "हम वर्तमान में पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत (प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए) की दर से बढ़ रहे हैं. हमारे पास 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान 7.78 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे और यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि थी."

उन्होंने कहा कि आयकर विभाग "रिटर्न की क्विक प्रोसेसिंग और फास्ट रिफंड" के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों पर गंभीरता से काम कर रहा है. नितिन गुप्ता ने उल्लेख किया कि विभाग ने आईटीआर प्रोसेसिंग को घटाकर केवल 16 दिन कर दिया है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान 42% से अधिक आईटीआर एक दिन में प्रोसेस किए गए थे.

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