Jet Airways ने 60 फीसदी कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजा, CEO सहित बाकी की सैलरी में कटौती

By yourstory हिन्दी
November 18, 2022, Updated on : Fri Nov 18 2022 12:23:37 GMT+0000
Jet Airways ने 60 फीसदी कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजा, CEO सहित बाकी की सैलरी में कटौती
एक सोर्स ने कहा कि यहां तक कि जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव कपूर भी अपनी सैलरी में कटौती के लिए राजी हो गए हैं. संजीव कपूर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है.
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पिछले तीन साल से अधिक से बंद पड़ी जेट एयरवेज ने सीनियर मैनेजरों सहित अपने 60 फीसदी कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है. वहीं, बाकी के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की आशंका जताई जा रही है.


मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, जेट एयरवेज का रिवाइवल प्लान को एक बार फिर झटका लगने के बाद सोर्सेज के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है.


एक सोर्स ने कहा कि यहां तक कि जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीव कपूर भी अपनी सैलरी में कटौती के लिए राजी हो गए हैं. संजीव कपूर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है.


यह कदम एक ऐसे समय में उठाया गया है जब 18 नवंबर को कंपनी का रिवाइवल प्लान एक बार फिर से लटक गया. दरअसल, नए मालिक जालान-कालरॉक कंसोर्टियम ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) को बताया है कि कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपये की भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाया राशि के अतिरिक्त पैसे का भुगतान करने में असमर्थ है.


जेट एयरवेज के प्रवक्ता ने कहा कि जबकि हम एनसीएलटी प्रक्रिया के अनुसार कंपनी के हैंडओवर का इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए अपेक्षित से अधिक समय लगने के कारण भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे कैशफ्लो को प्रबंधित करने के लिए कुछ कठिन लेकिन आवश्यक फैसले लिए हैं, जबकि एयरलाइन अभी भी हमारे अधिकार में नहीं है.


बता दें कि, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जालान फ्रिट्स गठजोड़ एयरलाइन के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था. पिछले साल जून में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गठजोड़ की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी. हालांकि, जेट एयरवेज अबतक परिचालन शुरू नहीं कर पाई है.


जेट एयरवेज की नीलामी की बोली लगाने वाले कंसोर्टियन ने कहा है कि वह 475 करोड़ रुपये से अधिक चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है और सभी दावों को इसी पैसे से चुकाने होंगे.


21 अक्टूबर को, एनसीएलएटी ने कंसोर्टियम को जून 2019 तक दिवाला प्रक्रिया शुरू होने तक एयरलाइन के कर्मचारियों और कर्मचारियों को अवैतनिक भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था.


ऑल इंडिया जेट एयरवेज के ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने मई में एनसीएलएटी के समक्ष एयरलाइन के कंसोर्टियम की संकल्प योजना को चुनौती दी थी. जेट को अप्रैल 2019 में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, जिसके बाद इसके कर्जदाता इसे एनसीएलटी में ले गए थे.


Edited by Vishal Jaiswal