ऑनलाइन लोन देने वाला स्टार्टअप Mintifi कर रहा 60 मिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी

डिजिटल लेंडिंग प्लैटफॉर्म Mintifi 60 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने मौजूदा वैल्यूएशन की दोगुनी वैल्यूएशन पर ये फंडिंग जुटा सकती है.

रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर्ज देने वाली कंपनी शेयरों के बदले फंड लेकर अपनी फंडिंग बुक 1 अरब डॉलर पर पहुंचाना चाह रही है.

कंपनी में नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स, एलीवेशन कैपिटल और लोक कैपिटल ने निवेश किया हुआ है. खबरों के मुताबिक कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशऩ 350 मिलियन डॉलर के आसपास है.

Mintifi ने इनवेस्टमेंट बैंक Avendus Capital को इस डील के लिए बतौर एक्सक्लूसिव फाइनैंशियल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है.

इससे पहले जब Mintifi ने नॉर्वेस्ट एंड एलीवेशन से 40 मिलियन डॉलर जुटाए थे तब इसका वैल्यूएशन 150-200 मिलियन डॉलर था.

आपको बता दें कि प्री-मनी वैल्यूएशन किसी फंडिंग राउंड के बाद उसकी वैल्यूएशन और फंडिंग में मिली रकम के बीच का अंतर होता है.

जबकि, पोस्ट मनी वैल्यूएशन में कुल जुटाई गई रकम को जारी किए गए शेयर से विभाजित करने पर आई रकम के बराबर होता है. इस मामले के बारे में जानकारी देने वाले एक शख्स ने कहा, 'Mintifi को हाई नेटवर्थ रखना होता है इसलिए इक्विटी देकर पैसे जुटा रही है. इस तरह उनके पास डेट जुटाने और लोन बांटने की क्षमता बढ़ेगी. Mintifi बेहद आक्रामक तरीके से अपना लेंडिंग बुक के हिसाब किताब को बढ़ाने पर काम कर रही है'. 

Mintifi की तरफ से फंडिंग जुटाने की योजना अभी शुरुआती दौर में ही है. कंपनी इसके लिए कम से कम 4 निवेशकों से बातचीत कर रही है. ये भी मुमकिन है कि फाइनल फंडिंग रकम जताए गए अनुमान से भी ज्यादा हो जाए. इस खबर पर Mintifi और एवेंडस कैपिटल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं मिली.

आपको बता दैं कि कंपनी ऐसे समय में फंड जुटा रही है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नलोॉजी (MeITY) ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कारण बताते हुए डिजिटल लेंडिंग ऐफ्स पर सख्त दिखाई है.

बीते महीने ही MeitY ने चीन के साथ तार जुड़े होने की आशंका के चलते 94 ऐप्स को बंद कर दिया था. हालांकि इनमें से जिन भी लेंडिंग ऐप्स को ब्लॉक किया गया है उनमें से ज्यादातर ऐप्स पर्सनल लेंडिंग के फील्ड में थे जिनके साथ Mintifi का कोई बिजनेस नहीं है.

इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि हाल में सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम से डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के बीच काफी चिंताएं पैदा हुई हैं.