पीएम-किसान के तहत अप्रैल-अगस्त के दौरान किसानों को 38,282 करोड़ रुपये भेजे गए: तोमर
योजना के तहत शेष किस्तों के अग्रिम भुगतान और राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को छह हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में प्रदान करती है।
नयी दिल्ली, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि इस वित्त वर्ष में अगस्त महीने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में कुल 38,282 करोड़ रुपये भेजे।
उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत शेष किस्तों के अग्रिम भुगतान और राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को छह हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में प्रदान करती है।
तोमर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ पात्र किसानों को पैसा नहीं मिल पाया और इसका कारण आंकड़े भरने में में त्रुटि है।
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इसके अलावा सरकार ने लोकसभा को बताया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद मई और जून में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.67 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया गया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री दानवे रावसाहब दादाराव ने सदन को यह जानकारी दी।
इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो दाल उन परिवारों को दिया गया, जिनके पास केंद्र या राज्य का राशन कार्ड नहीं था। शुरू में यह योजना मई और जून के लिए थी। लेकिन, बाद में इसे अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया।
शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने के एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को सूखे से निपटने के लिए तीन वर्ष में 11 हजार करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इन तीन वर्षो में महाराष्ट्र के कुल 75 जिले सूखे की चपेट में आ चुके हैं। तोमर ने बताया कि केन्द्र ने वर्ष 2014-15 में सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र को 1,963 करोड़, वर्ष 2015-16 में 4,344 करोड़ और वर्ष 2018-19 में 4,714 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी।
(सौजन्य से- भाषा पीटीआई)
