RBI ने 5वीं बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी; FY24 में GDP 7% की उम्मीद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से लगातार पांचवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का विकल्प चुना है. तीन दिवसीय द्विमासिक बैठक के बाद लिया गया निर्णय, समिति की वर्तमान नीतिगत रुख के प्रति प्रतिबद्धता को बयां करता है.

गवर्नर दास ने समायोजन रुख को वापस लेने पर केंद्रीय बैंक के निरंतर फोकस पर प्रकाश डाला. यह निर्णय मुद्रास्फीति के दबाव के आरबीआई की लक्ष्य सीमा 2-6 प्रतिशत के करीब कम होने और वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में एक मजबूत आर्थिक विस्तार, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आया है.

घरेलू मांग में बढ़ोतरी और विनिर्माण क्षेत्र में उच्च क्षमता उपयोग के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया. हालाँकि, द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम के रूप में लंबी भू-राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक आर्थिक विखंडन को चिह्नित किया.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव दिया है.

गवर्नर ने कहा, "इससे उपभोक्ताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए अधिक राशि का यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी."